काठमाडौं, असोज ८ । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, निकाय तथा कार्यालयहरूलाई विशेष निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्दा प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसार मात्रै स्रोत प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राज्यका सीमित स्रोतलाई प्रभावकारी र उत्तरदायी ढङ्गले प्रयोग गर्न अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु अपरिहार्य भएको छ।”
मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयहरूमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न र वित्तीय अनुशासन कायम राख्नका लागि तत्काल प्रभावमा लागू हुने विभिन्न बुँदाहरू तोकेको छ।
मुख्य निर्देशनहरू
चालु खर्च अन्तर्गत गैर–प्राथमिकतातर्फ हुने अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने।
तालिम, कार्यशाला, गोष्ठी, भ्रमण तथा आतिथ्यमा आवश्यकभन्दा बढी खर्च नगर्ने।
सवारीसाधन खरिद तथा मर्मत–सम्भारमा मितव्ययिता कायम गर्ने।
इन्धन, विद्युत, टेलिफोनलगायतको खर्चमा संयमता अपनाउने।
कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक नभएका वस्तु तथा सेवा खरिद नगर्ने।
बजेट कार्यान्वयनमा प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमलाई मात्र निरन्तरता दिने।
मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक खर्च विवरण पारदर्शी ढङ्गले मन्त्रालयमा पेश गर्ने।
मन्त्रालयले खर्च व्यवस्थापनका यी उपायहरूले सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन मजबुत हुने, दायित्वपूर्ण स्रोत व्यवस्थापन हुने र पारदर्शिता बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
