काठमाडौं, साउन २६ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दर्ता हुनुपर्ने नयाँ कानुनी प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता अनिल आचार्य, पत्रकार सुमल लुँइटेल र सञ्चारमाध्यम सञ्चालक बिकल गिरीले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को संशोधिन प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।
उनीहरूले उक्त ऐनमा थपिएको दफा ७ (ख) खारेजीको माग गरेका छन्, जहाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ ।
१४ साउन २०८१ मा राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२ ले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐनमा केही प्रावधान थपेको थियो ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नविकरण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीमित गरेको नयाँ व्यवस्थाले संविधानमा भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण हुने रिट निवेदनमा जिकिर छ ।
कानुनी व्यवस्था नै खारेजीको माग राखेको हुनाले उनीहरूको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
उनीहरूले त्यो व्यवस्था बदर गर्न, अनलाइनहरूलाई प्रेस तथा सूचना विभागमा दर्ता गर्ने हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन पनि माग गरेका छन् ।
उनीहरूले रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, सूचना तथा प्रशारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, संघीय संसद सचिवालय सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
