काठमाडौँ, असोज २ । सभामुख देवराज घिमिरेले संघीयता निजामती ऐनको अभावले गर्दा कर्मचारी हुन नसकेको बताएका छन् । बुधबार संविधान कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले ऐनको अभावका कारण व्यवस्थापिकाको कामहरू कसरी गर्ने र प्रदेश सरकारले आफ्नो संयन्त्र कसरी चलाउने भन्ने कुरामा समस्या आएको बताएका हुन् ।
उनले भने , ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धको विषय छलफल हुनु जरुरी छ किनभने यो कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ, यसका सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरु के हुन्, अब यसले के गर्नुपर्छ ? भन्ने जस्ता विषयमा छलफल गरिनुपर्छ । हामीले संविधानसम्मत ढंगबाट संघीयताको आधारमा तिनै तहका कानून बनाउने कुराहरू गर्न केही ढिला हुँदैन, कतिपय त अहिले पनि बनिरहेका छन् । संघीय निजामती ऐनको अभावमा तलका कर्मचारीहरू उत्तरदायी हुने र खासगरी प्रदेश सरकारले आफ्नो संयन्त्र कसरी चलाउने ? भन्ने कुरामा अहिले पनि व्यावहारिक कठिनाइहरू आएका छन् ।’
साथै, उनले संघीयताभित्रको प्रदेश सरकार जुन मात्रामा प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यसमा कमि आएको बताए । उनले संघीयताको आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले गरिरहेका प्रशासनिक र न्यायिक कामहरूको समिक्षा हुन जरुरी रहेको पनि बताए ।
