काठमाडौँ, चैत ८ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का चार सांसदलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना बदर भएको छ । निर्वाचन आयोगले रास्वपा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोबिता गौतम र गणेश पराजुलीले निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै १५ हजार जरिवाना तोकेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले बुधबार आयोगको उक्त निर्णय खारेज गरेको हो । आयोगको निर्णयविरुद्ध १४ साउनमा ४ सांसदले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । साउन ९ गते बसेको आयोगको बैठकले प्रतिनिधि सभातर्फका एक हजार ३७ र प्रदेश सभा तर्फका १,३९८ जना गरी २,४३५ जना उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै आयोगले जरिवाना तोकेको थियो । निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्नुपूर्व सफाइको मौका दिनुपर्ने, स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको अवस्थामा मात्र कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूले रिटमा उल्लेख गरेका थिए । यस रिटमा सांसद गौतम आफैंले पनि बहस गरेकी थिइन् । उनी कानुन व्यवसायी पनि हुन् ।
