काठमाडौं, फागुन १६ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले अदालतसँग समन्वय गरिरहेको बताएका छन्।
बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘‘ऐन बनाएर समस्या समाधानको कोसिस गर्दा पनि केही समस्या अझै बाँकी छ । बाँकी रहेको समस्या सरकारको कारणतिर भन्दा अदालती प्रक्रियातिरबाट समाधान गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । मिटरब्याजको समस्या जटिल र गहिरो सामाजिक, सांस्कृतिक पनि समस्या छ ।,’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘‘आर्थिक मात्रै होइन । धेरै वर्षदेखि चलेर आएको । टाठाबाठा, लगानी गर्नेहरूले कपाली तमसुक पनि बनाएका छन् । बैङ्कको पनि बनाएका छन् । अरू चाहिने सबै सामान छ ।’’
उनले टाठाबाठा लगानी गर्नेहरूले पीडितलाई कपाली तमसुक बनाएर ऋण दिएको जिकिर गरे । त्यस्तै, बैङ्किङ कागजात समेत बनाएर ऋण दिएको देखिएको भन्दै अदालत जाँदा पीडकहरूकै पक्षमा फैसला हुनसक्ने अवस्था रहेको औँल्याए । यस्तो यो समस्याको समाधान गर्न सरकार र अदालत मिल्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अदालतसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडित तथा सहकारी पीडितहरूसँग वार्ता भइरहेको पनि जानकारी दिए। साथै उनले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताए।
