भरतपुर, फागुन १४ । प्रस्तावित ‘त्रिशूली जलविद्युुत आयोजना’ले जलयात्रा व्यवसायमा सङ्कटमा पर्ने जनाउँदै व्यवसायी चिन्तित बनेका छन्। इच्छाकामना गाउँपालिकाको फिस्लिङमा भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी जनप्रतिनिधि, जलयात्रा व्यवसायी र नदी संरक्षणकर्मीले यस्तो बताएका हुन्।
प्रदेश सभासदस्य कृष्ण सिलवालले विकासका नाममा पर्यावरण र नदीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न नहुने बताए। उनले यसलाई रोक्न आफूले सक्दो पहल गर्ने जानकारी दिए। नेपाल र्याफ्टिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष शिव अधिकारीले प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाले नदी किनारका ८४ जलयात्रा व्यवसायसँग सम्बन्धित कम्पनी सङ्कटमा पर्ने जानकारी दिए।
उनले भने, “होटल व्यवसाय, जलयात्रा र अन्य कम्पनीको गरी अर्बौं लगानी सङ्कटमा पर्छ। जलयात्रा पूर्णतया बन्द नै हुन्छ। तीन हजार पाँच सय पथप्रदर्शक र दश हजार मानिसको पेसा सङ्कटमा पर्छ। विकासको नाममा मजदुरको रोजीरोटी खोसिनु हुँदैन।”
नेपाली नदी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष तथा नदी अभियन्ता मेघ आलेले यति धेरै पर्यटकले देख्ने राष्ट्रको सम्पदा त्रिशूली नदी सङ्कटमा पार्न हुँदैन भने। उनले भने, “म विकास विरोधी भने होइन। नदी सुकाएर गरिने विकास दूभाग्यपूर्ण छ।” कार्यक्रममा स्थानीय प्रतिनिधिले नदीलाई जोगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सी (नारा)ले जथाभावी जलविद्युत आयोजना निर्माणसँगै जलयात्रा पर्यटन व्यवसायीको सम्पूर्ण लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको जनाउँदै यसअघि विरोध गर्दै आएको थियो।
गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–१ बुट्टार र चितवनको इच्छाकामना–३ चुमखोलामा निर्माण हुने १०० मेगावाटको सुपर त्रिशूली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रारम्भिक काम अघि बढाइएको छ। नेपालमा आउने ९० प्रतिशत पर्यटकले त्रिशूली नदीमा जलयात्रा गर्न जाने व्यवसायीले जनाएका छन्। नेपालको नदीमध्ये त्रिशूली महत्वपूर्ण नदी हो। यसलाई मास्न खोजिएको जनाउँदै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका हुन्।
त्रिशूली सरकारले जलयात्राका लागि खुला गरेका विभिन्न १६ नदीमध्येको प्रमुख गन्तव्य हो। जलयात्रा, रिसोर्टलगायतमा रु पाँच अर्ब लगानी छ । यसमध्ये ३० प्रतिशत त्रिशूली नदीभित्र छ। यहाँ जलविद्युत गृह बनाउँदा नदीको पानी सुकेर अर्बौं लगानी डुब्ने व्यवसायीको तर्क छ।
