झापा, पुस २१ । झापामा डेढ वर्षको अवधिमा हात्ती आक्रमणबाट १२ जनाको ज्यान गएको छ भने १३ जना घाइते भएका छन् । घरमा सुतिरहेको अवस्थामा, बिहानको हिँडाइका क्रममा र जङ्गलमा घाँस दाउरा काट्ने क्रममा हात्ती आक्रमणबाट उनीहरुको ज्यान गएको हो ।
डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत ऋषि पराजुलीका अनुसार विसं २०८० को वैशाखदेखि हालसम्म एक गैरनेपालीसहित छ जनाको हात्ती आक्रमणमा ज्यान गएको छ भने छ जना घाइते भएका थिए । यसैगरी, विसं २०७९ मा सात जनाको मृत्यु र आठ जना घाइते भएको उनले जानकारी दिए । सोही अवधिमा छ हात्ती मरेको तथ्याङ्क वन कार्यालयमा रहेको छ । गत वर्ष तीन र चालु आर्थिक वर्षमा तीन गरी छ हात्ती मरेका हुन् । डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार २०६८ देखि २०८० पुस २० सम्ममा झापामा ५८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
त्यसमा सात गैरनेपाली पनि छन् । एक दशकमा ७५ जना हात्तीको आक्रमणमा घाइते भएको वन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा चार दशकदेखि मानव र हात्तीबीचको द्वन्द्व निरन्तर छ । चार दशकदेखि गुज्रिरहेको जङ्गली हात्ती र मानवबीच द्वन्द्वको कहिल्यै नसिद्धिने यो सिलसिलाबाट अहिले पनि झापा, मोरङ र सुनसरी आक्रान्त छन् । यो अवधिमा कति मानिसको ज्यान गयो भन्ने पूर्ण तथ्याङ्क उपलब्ध छैन ।
मेचीपारी भारतमा महानन्द वन्यजन्तु निकुञ्ज छ । पश्चिम बङ्गालको वन्यजन्तु संरक्षण गरिने उक्त जङ्गलमा आसामदेखि आउने हात्तीले बासस्थान बनाउने गरेका छन् । त्यहाँ दिनभर आराम गर्ने हात्तीको बथान साँझ परेपछि आहारको खोजीमा सीमा तरेर बाहुनडाँगी हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन् ।
गत कात्तिक १९ गते बाहुनडाँगीको गौडाबाट नेपाल प्रवेश गरेका ३६ हात्तीले हाल मोरङ र सुनसरीमा बितण्डा मच्चाइरहेका छन् । एक दशकयता नेपालकै जङ्गलमा बस्दै आएका रैथाने हात्तीले मानिसको ज्यान लिने गरेको बुद्धशान्ति गाउँपालिका वडा नं ३ का सीताराम वाँस्तोलाले बताए । एक्लै र हुलमा हिँड्ने रैथाने हात्ती मानव बस्तीको भित्री भागसम्म पुग्ने गरेका छन् ।
सरकारले वन्यजन्तुबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति भएमा राहत तथा क्षतिपूर्ति रकम दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । अधिकांश पीडितले बेलैमा सो रकम नपाएको गुनासो छ ।
वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका २०७५ मा हात्तीको आक्रमणमा मृत्यु भएको परिवारले रु १० लाख राहत दिने व्यवस्था छ । सख्त घाइतेको उपचार सम्पूर्ण व्यहोर्ने र सामान्य घाइतेलाई उपचार खर्च बापत रु २० हजारसम्म दिने कानुनी व्यवस्था छ । घरगोठ भत्काएको, भण्डारण गरेको अन्नबाली खाएमा र खाद्यबालीमा क्षति पुर्याएको अवस्थामा रु १० हजारसम्म क्षतिपूर्ति दिने सरकारी व्यवस्था रहेको डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत पराजुलीले बताए । रासस
