काठमाडौँ, पुस १२ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्नुको औचित्य छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निर्देशन दिएको छ । आज (बिहीबार) बसेको समितिको बैठकबाट सो छानबिन गरी ३० दिनभित्र जानकारी गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको हो ।
यस्तै उक्त विषयमा दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए । सांसदहरुले तीन वर्ष नाफामा गएको कम्पनीले मात्र प्रिमियममा शेयर जारी गर्न पाउने कम्पनी ऐनमा उल्लेख भए पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले धितोपत्र निष्काशन नियमावली संशोधन गरेर दुई वर्षमा झार्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका थिए ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले धितोपत्र बोर्डले राताराता नियमावलि संशोेधन गरी स्वार्थ समूहलाई प्रिमियमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए । ‘धितोपत्र बोर्डले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, घोराहि सिमेन्ट लगायत आधा दर्जन बीमा कम्पनीलाई प्रिमियमा आईपीओ निष्कासन गर्न दिने काम गरेको छ’ उनले भने, ‘कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीलाई प्रिमियमा आईपीओ जारी गर्न दिएर लगानीकर्ता माथि अन्याय गरेको छ ।’
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले कमजोर कम्पनीलाई प्रिमियमा आईपीओ जारी गर्न दिँदा शेयर बजारमा सहकारीको जस्तो समस्या आउन सक्ने बताए । उनले भने, ‘एकातिर बीमा क्षेत्रमा समस्या मौलाउँदै गइरहेको छ । त्यसैमाथि उनीहरुलाई सुधार गर्नुपर्नेमा प्रिमियमा आईपीओ जारी गर्न दिइएको छ। बीमा क्षेत्र समयमै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसलाइ रोक्नु पर्छ । यो राष्ट्रिय समस्याको रूपमा आउन सक्छ। बीमा लिने कुरा झन्झटिलो छ । बिमामा बिश्वासको वातावरण बनेको छैन ।’
