काठमाडौँ, पुस ९ । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ वर्तमान सरकारले देखिने गरी केही महत्वपूर्ण कामलाई अगाडि बढाएको छ। जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, प्रसारण प्रणालीको विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भित्र्याउनेदेखि आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा समेत उत्तिकै ध्यान दिइएको छ।
आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउनेदेखि बढी भएको बिजुली बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउनसमेत यसबीचमा सरकार सफल भएको छ। क्रमशः लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको सन्दर्भमा विदेशी लगानीकर्तासमेत मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि उत्तिकै उत्सुक देखिएका छन्।
पछिल्लो एक वर्षमा सरकारले दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा ठूलो आयोजनाका रुपमा रहेको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन प्रारम्भ गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विशेष चासो र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको मार्गनिर्देशमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो आयोजनाको अध्ययन शुरु गरेको, र यो कार्य तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी छ।
कूल १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना चालिसको दशकमा चर्चामा आएको भए पनि हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनाको निकट भविष्यमा नै शिलान्यास गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ, र यसका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको छ।
लामो समयदेखि राजनीतिक खिचातानी र अनिर्णयको बन्दी भएको सो आयोजनाका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्येबाट भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर पाँच आयोजनाका लागि सोझै उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरिएको छ।
यो आयोजना प्रभावितका लागि सरकारले हालसम्म ३४ अर्ब ९५ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङ जिल्लातर्फ यस वर्ष मात्रै एक सय ६५ रोपनी जग्गा प्राप्त गरी हालसम्म ४८ हजार नौ सय ८७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको छ।
आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने घर गोठलगायत भौतिक संरचना, फलफूल तथा बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति निर्धारण भई क्षतिपूर्ति वितरणको कार्य भइरहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट कम्पनी मोडेलमा निर्माणको कार्य अघि बढाउन २०७९ भदौ १७ गते कम्पनी दर्ता भएको थियो।
