काठमाडौं, असार ४ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले सरकारी सञ्चार माध्यमहरुले जनताको आवाज बोल्नुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिदै सांसद सुवालले सो कुरा ब्यक्त गरे।
सरकारी स्वामित्वको संचार माध्यम गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारको मुखपत्र बनाउन नहुने बताए।
सरकारमा भएका पार्टी र मन्त्रीहरूको मात्रै प्रचार गर्ने सरकारी संचार माध्यमले अब देखि संसद भित्र रहेका १३ वटै दलको विचारहरुलाई पनि समेट्न आग्रह गरे।
उनले रेडियो नेपालको खुमल्टार स्थित ५० औ रोपनी जग्गा बेचेर करोडौं कमिशन खाने को को हुन् कारबाही गर्न माग पनि गरे।
सांसद सुवालले विज्ञापनहरुको प्रकाशन तथा प्रशारण अनिवार्य रुपमा नेपाली भाषामा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्।