सरकारद्वारा आव २०२३/२४ को लागि राजस्व नीतिबारे विभिन्न सरोकारवालासँग सुझाव माग

काठमाडौं, चैत ६ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को लागि आर्थिक ऐनमा समावेश हुने राजस्व नीतिबारे विभिन्न सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै वैशाख ३ गतेसम्म सबै सरोकारवालालाई सुझाव दिन आग्रह गरेको हो ।

‘आगामी आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को आर्थिक कानून तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गरिने राजस्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर, र राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अप्रिल ३, २०२३ सम्ममा। निजी क्षेत्र र सरकारी निकायहरू सहित सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरू, “राजस्व सल्लाहकार समितिले सूचनामा भनेको छ।

राजस्व सल्लाहकार समितिले सरकारको राजस्व व्यवस्थापनमा सुझाव दिने संयन्त्रको रुपमा काम गर्दै आएको छ । समितिले राजस्व प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्र र निकायबाट सुझाव लिई सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ । समितिको प्रतिवेदनमा सरकारको राजस्व नीति, कर संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली, कर छुट र दोहोरो कर लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ ।

त्यसैगरी यस समितिमार्फत सरकारले नयाँ कर कानुन बनाउने, कुनै कानुनी प्रावधान खारेज गर्न सिफारिस गर्ने, करको दर परिवर्तन गर्नेबारे पनि सुझाव लिनेछ ।

राजस्व सल्लाहकार समितिको प्रतिवेदन तयार गर्न विभिन्न नौवटा विषयगत उपसमिति गठन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले रिपब्लिकलाई जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभाग, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, राजस्व चुहावट विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र संस्कृति मन्त्रालय, पर्यटन र नागरिक उड्डयन गठन भएको छ।

त्यसैगरी भन्सार उपसमिति, बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पूँजी बजार, गैरकर, अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन र राजस्वसम्बन्धी कानून, नियमावली, प्रशासनिक (राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा) छन् । यी उपसमितिहरूले क्षेत्रगत अध्ययन गर्नेछन् र राजस्व सल्लाहकार समितिलाई सिफारिस गर्नेछन्।

सरकारले विकास बोर्ड ऐन २०१३ को अख्तियार प्रयोग गरी राजस्व परामर्शका लागि स्थायी प्रकृतिको संरचना निर्माण गरी फागुन ३ गते ‘नेपाल राजस्व सल्लाहकार विकास समिति २०७६’ जारी गरेको थियो । भदौ १७, २०२० मा गठन भएको थियो तर साउन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरेपछि अर्थ मन्त्रालयभित्रको संरचनाले काम गर्न थाल्यो ।