काठमाडौं, फागुन २४ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विभिन्न संयन्त्र एवम् प्रक्रियामा महिलाहरूको सार्थक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीतिगत, कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । ११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा ब्यक्त गरेका हुन् ।
“Digit All: Innovation and Technology for Gender Equality” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइरहेको र नेपालमा “लैङ्गिक समानताको बलियो आधार: सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ हामी यो दिवस मनाइरहेका भन्दै शुभकामना ब्यक्त गरे ।
सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले भने , “यसैगरी सातवटै प्रदेशमा निसन्तान उपचार सेवा, वडास्तरमा नवजात शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना, महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निःशुल्क सेवा विस्तार गरिनेछ। साथै पाठेघरको क्यान्सर रोकथामको लागि ९ देखि १३ वर्षका बालिकालक्षित एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई देशव्यापी बिस्तार गरिनेछ।”
“करिब ३४ प्रतिशत महिलाहरूमा प्रजनन उमेर समूहका महिलाहरूमा देखिएको रक्तअल्पताको अन्त्य गर्न महिलालक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेसमेत बताए ।
साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विभिन्न संयन्त्र एवम् प्रक्रियामा महिलाहरूको सार्थक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीतिगत, कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्था समेत बताए ।
तीव्र गतिमा भएको सूचना प्रविधिको विकासले महिलाको जीवनयापन सहज बनाएको भएता पनि प्रविधिमा महिलाको पहुँच अभिवृद्धि गरी महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारीमा विशेष व्यवस्थासहित लैङ्गिक समानतामूलक राष्ट्र निर्माणको यात्रामा प्रतिबद्ध हुन पनि बताए।
