न्युयोर्क, असोज ९। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको जलवायु संकट, विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षति तथा त्यसबाट उत्पन्न मानवीय र विकास संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयबाट आएको जलवायु संकटको चेतावनीलाई विश्वले अब सुन्ने मात्र नभई तत्काल कार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। महासभाको ८१औँ सत्रको मुख्य बहस २२ देखि २८ सेप्टेम्बरसम्म आयोजना भइरहेको छ।
सम्बोधनका क्रममा शाहले केही साताअघि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’का रूपमा उल्लेख गर्दै भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् नेपालमा मात्र सीमित त्रासदी नभई सम्पूर्ण विश्वका लागि चेतावनी भएको बताए।
उनले विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र युवाको आशाबारे बोल्नुपर्ने अवस्थामा आफू मृत्यु र विनाश, आफन्तको प्रतीक्षामा रहेका परिवार, बेपत्ता नागरिक तथा बाढीले बगाएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनबारे बोल्न बाध्य भएको बताए।
‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका विषयमा वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि दिँदै आएको चेतावनीलाई विश्वका राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक गति र स्तरमा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न नसकेको बताए।
तापक्रम वृद्धिसँगै हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको, पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा हिमाली ढलान कमजोर हुँदै गएको तथा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोको जोखिम बढिरहेको उनको भनाइ थियो।
‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’ भन्ने सन्देश दिँदै उनले हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा नगर्ने टिप्पणी गरे।
नेपाल–भारत–चीनबीच ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालयलाई साझा जीवन प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए।
प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट तथ्यांक तथा वैज्ञानिक विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने तथा विपद्का समयमा सीमापार सहायता समन्वय गर्ने प्रस्ताव शाहले अघि सारे।
यसअघि पनि नेपालमा जलवायु संकटलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल–भारत–चीनबीच सहकार्य, तथ्यांक आदानप्रदान र हिमालयन पूर्वसूचना प्रणालीको आवश्यकता सार्वजनिक बहसमा आएको थियो।
‘नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम, तर मूल्य ठूलो’
विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।
हिमनदी पछाडि हट्नु, हिमाली ढलान अस्थिर हुनु र नदीको प्रवाह अनिश्चित बन्दै जानुले नेपालको विकास उपलब्धिमाथि समेत जोखिम थपिएको उनको भनाइ थियो।
उनले जलवायु विपद् नेपालका लागि केवल मानवीय संकट नभई विकास संकटसमेत भएको बताए।
‘राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी र उत्थानशीलता’
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकटबाट प्रभावित गरिब मुलुकलाई केवल ऋण वा साना अनुदानले पर्याप्त सहयोग नपुग्ने बताए।
उनले पर्याप्त अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै Loss and Damage Fund तथा Global Environment Facility लगायतका विद्यमान संयन्त्र अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने धारणा राखे।
जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि कमजोर मुलुकले वर्षौंसम्म जटिल कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
भारत, चीनसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई धन्यवाद
शाहले विपद्पछि नेपाललाई सहयोग गर्ने भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकाय, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरे।
साथै उनले जलवायु संकटसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताए।
न्यायपूर्ण विश्वव्यवस्थाको माग
प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै थप न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक तथा बहुपक्षीय व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याए।
सैन्य तथा आर्थिक शक्तिले विश्वमा कसको आवाज सुनिने भन्ने निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले कमजोर तथा विकासशील मुलुकको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी स्थान दिनुपर्ने बताए।
नेपालका किसानले समयमा मल नपाउने, सडक निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री तथा परिवारले खाना पकाउने इन्धनको अभाव सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको उल्लेख गर्दै उनले विश्वको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाए।
उनले युद्धका लागि विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली प्रभावकारी देखिए पनि खाद्यान्न, मल र आधारभूत आवश्यकताका वस्तुको आपूर्ति प्रणाली कमजोर हुनु विडम्बना भएको बताए।
नयाँ पुस्ता र नयाँ जिम्मेवारी
सम्बोधनको अन्तिम भागमा प्रधानमन्त्री शाहले विश्व गम्भीर अनिश्चितताको अवस्थामा रहेको भन्दै नयाँ पुस्ताको आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशको आवश्यकता औँल्याए।
नेपालका युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति मागेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यले नागरिकलाई सेवा, सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वदेशमै अघि बढ्ने समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
बढ्दो जलवायु जोखिमसँग जुध्न आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले उत्थानशीलतामा लगानी, बीमा र नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धन, बलियो पूर्वाधार तथा संस्थाको निर्माण, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले भने—
“भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। धन्यवाद, नमस्ते।”
