काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १८ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णय गरेको हो।
नयाँ संरचनाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालय यथावत राखिएका छन्।
त्यस्तै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई एकीकृत गरिएको छ भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि कायम गरिएको छ।
सरकारले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय तथा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयलाई समेत नयाँ संरचनामा समेटेको छ।
यसैगरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय गरी कुल १८ मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती, कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता तथा मन्त्रालयबीचको दोहोरोपन अन्त्य गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरेको जनाएको छ।
