काठमाडौँ, वैशाख २५ । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई नेपालको ३३औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको परिषद् बैठकले उनलाई भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको हो। अब संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
वि.सं. २०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगन्जमा जन्मिएका डा. शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्।
कानुन व्यवसायीका रूपमा आफ्नो पेशागत यात्रा सुरु गरेका डा. शर्माले २०७० जेठ २७ देखि २०७२ मङ्सिर २६ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा समेत काम गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएमा उनको कार्यकाल २०८९ असार ४ गतेसम्म रहनेछ। हाल प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत उमेरहदका कारण अवकाशमा गएपछि सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गत चैत १८ गतेदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन्।
नेपालको संविधानको धारा १२९(६) अनुसार प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्ने व्यवस्था छ।
यसअघि न्याय परिषद्ले गत फागुन २६ गते प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य सर्वोच्च अदालतका छ जना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो। उक्त सूचीमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम समावेश थियो।
Published Date: 08 May 2026
