काठमाडौं, वैशाख १५ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलकाे नेतामा भीष्मराज आङ्देम्बेलाई चयन गरेसँगै संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाएकाे हाे।
राज्यका महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति र सिफारिसका लागि अन्तिम थलोका रूपमा रहेको यो परिषद्ले पूर्णता पाएसँगै संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा नियुक्ति प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
परिषद्ले पूर्णता पाएपछि अब विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदहरूमा नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोगलगायतका विभिन्न संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारीको अभावमा कामकारबाही प्रभावित भइरहेको अवस्थामा परिषद्को पूर्णतालाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
विगतमा परिषद्का बैठकहरूमा आवश्यक गणपूरक संख्या नपुग्दा वा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा महत्वपूर्ण निर्णयहरू हुन सकिरहेका थिएनन्, जसले गर्दा संवैधानिक निकायहरूको कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहनेछन्। तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी बैठकमा भने कामु प्रधानन्यायाधीश सहभागी नभएर कानुनमन्त्रीलाई सहभागी गराइनेछ।
अब संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर रहनेछन्।
संवैधानिक परिषद्को पूर्णतासँगै अब राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरूमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र समयमै सम्पन्न हुनेमा सरोकारवालाहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
परिषद्को बैठक अब नियमित रूपमा बस्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने यसले राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति र सहकार्यलाई पनि थप बलियो बनाउने देखिन्छ।
संवैधानिक परिषद्मा अब हुने छलफलहरूले रिक्त रहेका पदहरूमा योग्यता, क्षमता र निष्ठाका आधारमा योग्य व्यक्तिहरूको छनोट गर्ने कुरामा आम नागरिकको चासो रहेको छ।
लामो समयसम्म विभिन्न आयोगहरू नेतृत्वविहीन हुँदा परेका प्रशासनिक अप्ठ्याराहरूलाई चिर्दै परिषद्ले अब राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै तत्काल नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्ने बताइएको छ।
विगतमा परिषद्का बैठकहरूमा आवश्यक गणपूरक संख्या नपुग्दा वा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा महत्वपूर्ण निर्णयहरू हुन सकिरहेका थिएनन्। अब परिषद्को पूर्णतासँगै राज्यका विभिन्न अंगहरूले नेतृत्व पाउने र यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
