काठमाडौं, भदौ ४ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय संघ, नेपालले हालसम्म प्राप्त गर्दै आएका कर तथा शुल्कसम्बन्धी सुविधाहरू वर्तमान सरकारले हटाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले सरकारले आफ्नै घोषणाअनुसार निजी विद्यालयलाई पनि चरणबद्ध रूपमा गैरनाफामुखी सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा, आफ्नै भवन र सम्पत्तिसहित सञ्चालनमा रहेका गुठी विद्यालयहरूको सम्पत्ति सामुदायिक विद्यालयसरह स्वतः राज्यकै सम्पत्ति मानिने भएकाले कर तथा शुल्कमा छुट कायम राखिनुपर्ने माग गरेको हो।
संघले संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्ने नाममा विभिन्न बहानामा संघीय शिक्षा विधेयकलाई बन्धक बनाउन खोजिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघले सातबुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार—
संविधानअनुसार आधारभूत तहसम्म शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, साथै कक्षा १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने,
राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा गर्ने लगानीअनुसार गुठी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई भौचर प्रणालीमार्फत सहयोग पुर्याउनुपर्ने,
सामुदायिक विद्यालय सरह गुठी विद्यालयलाई पनि आयकर, भन्सार, सम्पत्ति कर, दर्ता तथा पास शुल्कमा छुट कायम गर्नुपर्ने,
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई जस्तै गुठी विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति सुविधा दिनुपर्ने,
छात्रवृत्तिको परिभाषा भर्ना तथा मासिक शुल्कमा मात्र सीमित हुनुपर्ने,
विद्यालयको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार विस्तारमा बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा वा वैकल्पिक रूपमा सरकारी अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने,
विद्यालयले जोडेको तर तत्काल उपयोगमा नआएको अतिरिक्त सम्पत्ति नियमानुसार बिक्री गरी विद्यालयकै पूर्वाधार विकासमा लगाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
संघका अध्यक्ष जीवाकर शर्मा पौडेलले लामो समयको तयारीपछि संसद्मा टेबल भएको संघीय शिक्षा विधेयकलाई बन्धक बनाइराख्नु अमान्य हुने बताए।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश महर्जनले सरकारबाट गुठी विद्यालयलाई निजी विद्यालयसरह व्यवहार गरिएको गुनासो गर्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेघराज दुलालले राज्यले निजी विद्यालयलाई गुठी विद्यालयमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताइरहे पनि हाल सञ्चालनमा रहेका गुठी विद्यालयहरूको अवस्था नहेरेको आरोप लगाए।
महासचिव जगतबहादुर महर्जनले संविधानले तोकेको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको लक्ष्य पूरा गर्नकै लागि गुठी विद्यालय लागिपरेको उल्लेख गर्दै राज्यले आफूहरूको जायज माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
