काठमाडौँ, साउन २३ । नोबेल पुरस्कार विजेता डा. मोहम्मद युनुसलाई बंगलादेशको अन्तरिम सरकारको प्रमुखमा नियुक्त गरिएको छ । राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीनले नोबेल पुरस्कार विजेता डा. युनुसलाई बंगलादेशको अन्तरिम सरकारको प्रमुखमा नियुक्त गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति शाहबुद्दीन, मुलुकको तीन वटै निकायका सेना प्रमुख र विभेद विरोधी विद्यार्थी आन्दोलनका संयोजकहरुबीच बंगभवनमा भएको वार्तापछि उक्त निर्णय लिइएको हो । विभेद विरोधी विद्यार्थी आन्दोलनका संयोजकले पनि डा. युनुसलाई प्रमुखमा नियुक्त गरिएकोमा स्वागत गरेका छन् ।
यसअघि उनीहरुले नै डा. युनुसलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुखमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । डा. युनिस हाल फ्रान्सको पेरिसमा छन् । उनले छिट्टै बंगलादेश फर्कने बताएका छन् । राष्ट्रपतिका प्रेस सचिव आबेदिनले अन्तरिम सरकारका बाँकी सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलसँगको छलफलपछि टुङ्गो लगाइने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिनुका साथै भारत पलायन भएपछि हिजो राष्ट्रपति शाहबुद्दीनले संसद विघटन गर्दै अन्तरिम सरकार गठन गर्ने प्रक्रियाको मार्ग प्रशस्त गरेका थिए । सोहि आधारमा डा. युनुसलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुखमा नियुक्त गरिएको हो ।
बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा स्वतन्त्रता सेनानीका परिवारलाई दिइएको आरक्षण विरुद्ध चल्दै आएको देशव्यापी प्रदर्शनले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको १५ वर्षे लामो शासनको अन्त्य गरिदिएको छ । हिजोदेखि बंगलादेशको जनजीवन केहि सामान्य बन्दै गएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै गार्मेन्टहरु आज देखि पुनः सञ्चालनमा आउने बताइएको पनि विद्यालयहरु खुल्ने विषयमा कुनै टुङो लागेको छैन ।
युनुस लघु ऋण आन्दोलनका प्रणेता मानिन्छन् । जो शेख हसिनाको शत्रु पनि हुन् । ‘गरिबका ब्यांकर’ उपनाम पाएका युनुस र उनले स्थापना गरेको ग्रामीण ब्यांकले सन् २००६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएको थियो । सय डलरभन्दा कमको रकम ऋण उपलब्ध गराएर दशौँ लाख ग्रामीण गरिबलाई गरिबीबाट मुक्त गरेको भन्दै उनीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।
सफल हुँदै गएपछि युनुसले राजनीतिमा हात हाल्ने कोशिस पनि गरे । २००७ मा उनले पार्टी पनि गठन गर्न खोजे । तर, उनको प्रयासले हसिना क्रुद्ध भइन् । उनले युनुसलाई ‘गरिबको रगत चुसेको’ आरोप लगाइन् । साना ऋणदाताले चर्को ब्याज असुल्ने गरेको आरोप लाग्यो । तर, त्यो ऋणको ब्याजदर स्थानीय साहुबाट लिइने ऋणको ब्याजदरभन्दा निकै कम रहेको युनुसको तर्क थियो ।
२०११ मा हसिना सरकारले उनलाई ग्रामीण ब्यांकको प्रमुखबाट हटायो । ६० वर्षको उमेरमा हट्नुपर्ने व्यक्ति ७३ वर्षसम्म बसेको सरकारको भनाइ थियो । सो निर्णयविरुद्ध मानव साङ्लो बनाएर प्रदर्शन गरिएको थियो । यसै वर्ष जनवरीमा ८४ वर्षीय युनुसलाई श्रम कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै ६ महिना जेल सजाय सुनाइएको थियो । त्यस्तै २० लाख डलर ठगी गरेको आरोप पनि लगाइयो । दुवै मुद्दामा जेल नगएपछि युनुसलाई अरु सयवटा भन्दा बढी मुद्दा लगाइएको थियो ।
