काठमाडौँ, असार २० । अब एक व्यक्ति एकभन्दा धेरै सहकारी संस्थामा सञ्चालक हुन नपाउने भएको छ । एकभन्दा धेरै सहकारी संस्थामा सञ्चालक हुनेले एउटामा मात्र रहने गरी अन्य संस्थाबाट सञ्चालक पद छाड्नुपर्ने भएको छ ।
सहकारी संस्थाको नियामक निकाय सङ्घीय सहकारी विभागले बुधबार एक सर्कुलर जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था अनुसार नगर्ने सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ । विभागका अनुसार सहकारी बैङ्कको हकमा समेत यही नियम लागु हुने भएको छ ।
“सहकारी ऐन, २०७४ को दफा (४१) को उपदफा (५) मा कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेकाले सोको पूर्ण परिपालना गर्नु,” विभागको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
कुनै व्यक्ति दुई वा सोभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक रहेको भए यो निर्देशन जारी भएको ३० दिनभित्र एउटा संस्थाको मात्र सञ्चालक पद कायम राखी अन्यको हकमा त्याग गर्नुपर्ने विभागको निर्देशन छ । अन्यथा कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने विभागले जनाएको छ ।
“सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखा परेको समस्याका कारण सहकारी सङ्घसंस्था तथा सदस्यको व्यवसायसमेत प्रभावित भएको हुँदा यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि निर्देशन जारी गरिएको छ,” विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेद्वारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ ।
आफ्ना सदस्यसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्दै वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि र सदस्य केन्द्रित सेवा प्रवाहमार्फत सदस्यको विश्वास आर्जनमा केन्द्रित हुनेगरी काम गर्न पनि विभागले सहकारीलाई आग्रह गरेको छ ।
ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुलीलाई थप प्रभावकारी बनाई आफ्ना सदस्यको बचत रकम समयमा फिर्ता गर्नेतर्फ लाग्न पनि विभागको निर्देशन छ ।
यस्तै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी ऋणी सदस्यलाई परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सुविधा दिन विभागले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्ता सदस्यको माग, आवश्यकता र औचित्यसमेतका आधारमा गत वर्ष खराब ऋणीको सूचीमा नपरेका र यसअघि यस्तो सुविधा नलिएका ऋणीको हकमा मात्र कर्जामा पाकेको ५० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरेमा बाँकी साँवालाई तीन महिनाको अवधिका लागि पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने विभागको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यसरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरू प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्ने । पुनर्तालिकीकरणपश्चात् कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट ब्याक हुने अवस्था आएमा राइट ब्याक गरिए बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खाताबाट खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने विभागले निर्देशन दिएको छ ।
यसरी लेखाङ्कन गरिएको रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न नपाइने साथै पुनर्तालिकीकरण गरेबापत ऋणी सदस्यबाट कुनै प्रकारको शुल्क÷हर्जना लिन नपाइने व्यवस्था विभागले गरेको छ ।
पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जाको किस्ता लगातार छ महिनासम्म नियमित भएपश्चात् त्यस्ता कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट ब्याक गरिएको रकम मात्र छुट्याई सञ्चित मुनाफा खातामा लेखाङ्कन गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।
आव २०८०/८१ को ब्याज २०८१ साउन १५ गतेभित्र भुक्तानी गरेमा यसै आवको आयका रूपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था पनि विभागले थप
गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भन्दै निर्देशन जारी गरेको विभागले जनाएको छ । – गोरखापत्रबाट साभार
