प्रचण्ड सरकारमा सामेल हुँदै नाउपा, रञ्जिता निकट अरुण बन्दै मन्त्री

प्रचण्ड सरकारमा सामेल हुँदै नाउपा, रञ्जिता निकट अरुण बन्दै मन्त्री : Icon Khabar

काठमाडौं, वैशाख १३ । नागरिक उन्मुक्ति (नाउपा) पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुने भएको छ ।

चर्को आन्तरिक विवादका बीच नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले आफू निकट सांसद अरुण चौधरीलाई मन्त्री बनाउने तयारी थालेकी छिन् । नाउपाले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पाउने सहमति भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी सत्तारुढ दल एमालेका बलराम अधिकारीले सम्हालिरहेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय लिएर पार्टी सरकारमा सामेल हुन लागेको नाउपा स्रोतले बताएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठ १७ चैत २०७९ मा मन्त्री बनेकी थिइन् । उनले त्यतिबेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नै सम्हालेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २१ फागुन २०८० मा कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाएपछि श्रेष्ठ पदमुक्त भएकी थिइन् ।

नाउपाभित्र संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष श्रेष्ठबीचको विवाद उत्कर्षमा छ । नाउपाभित्र दुई गुट छन् । मन्त्री बन्न लागेका चौधरी पनि रञ्जिता निकट मानिन्छन् । प्रतिनिधिसभामा नाउपाका चार सांसद छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठ, अरुण चौधरी, गंगाराम चौधरी र लालवीर चौधरी नाउपका सांसद हुन् । नाउपका संरक्षक चौधरी भने सत्ता गठबन्धनको विरुद्धमा छन् । पार्टीभित्रको विवादकै कारण नाउपाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुमाउन पुगेको छ ।

Published Date: 25 April 2024








ताजा
कटुन्जेको मनोरम स्कूलमा यहि वैशाख १२ गते निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुने
भक्तपुरको मालपोत कार्यालयमा सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्‍याउने ११ जना पक्राउ
मुगुको रारा ताल: प्रकृतिको अनुपम उपहार
तत्काललाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन शाह मातहतमै रहने








ट्रेन्डिङ
टौमढि परिसरमा पटाका पड्काउने व्यक्तिको खोजीमा भक्तपुर प्रहरी, फोटो–भिडियो उपलब्ध गराउन आग्रह,
भक्तपुरकै नेटिभ पर्यटकहरुले भक्तपुरलाई नजिकबाट निल्यादै सम्पन्न भयो विशेष हेरिटेज वाक
भक्तपुरमा ठूलो परिमाणमा लागूऔषध बरामद, चार जना पक्राउ
रथ तान्दा अराजकता: बिस्का: जात्रामा सम्पदा र जनसुरक्षा जोखिममा