काठमाडौँ, चैत ८ । गृह मन्त्रालयले देशका ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन जारी गरेका हुन् ।
सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको छ । जिल्लामा हुने गैरकानुनी गतिविधिहरूलाई पूर्णतया निस्तेज गर्न तीन महिनाको अल्पकालीन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र त्यसअनुसार मातहत इकाइहरूलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ ।
जिल्लाभित्र बढी अपराध हुने क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, त्यस्तो क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी तथा आकस्मिक चेकजाँच, गस्ती, पट्रोलिङ बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
सामाजिक सञ्जालबाट आधारहीन, भ्रामक सन्देश प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृति सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण लगायत गर्ने कार्य नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक÷एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाएर डेस्क सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन जारी भएको छ ।
आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिको प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन र सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
