‘जुनसुकै दोषीलाई उन्मुक्ति नहुने र निर्दोष नफस्ने वातावरण बनाउन र प्रतिवेदनले औंल्याएका सुधारका पक्षमा पनि तत्काल काम अगाडि बढाउन उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे आन्तरिक परामर्श थाल्नु भएको छ,’ गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले भन्यो ।
आयोगले बिहीबार गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख किरण बज्राचार्य र अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसहितलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सुन तस्करीमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका शक्तिशाली अधिकारीको जालो तोड्न माग गर्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाले र रास्वपाले गत साउनमा एक महिना संसद् अवरुद्ध गरेपछि पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । तर आयोगले सुन तस्करीमा माओवादी र एमालेका नेताहरूमाथि कारबाही नगरेको भन्दै प्रहरीमाथि प्रश्न गरेको छ ।
