सिड्नी, मङ्सिर २६ । अस्ट्रेलिया सरकारले आउँदो दुई वर्षभित्र आफूले स्वीकार गर्ने विदेशी आप्रवासीको सङ्ख्या आधा घटाउने जनाएको छ। देशको बिग्रिएको आप्रवासन प्रणालीलाई लयमा फर्काउने उद्देश्यले त्यसो गर्न लागिएको उसको भनाइ छ।
अस्ट्रेलियाले सन् २०२५ को जुन महिनाभित्र देशमा वार्षिक भित्रिने आप्रवासीको सङ्ख्या घटाएर अढाई लाख बनाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यो सङ्ख्या कोभिड महामारीअघिको जस्तै छ।
नयाँ योजनाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र न्यून सीप भएका कामदारलाई भिसा दिने नियममा पनि त्यति सहज हुने छैन।
अस्ट्रेलियामा आप्रवासन अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हुनाले आवास तथा भौतिक पूर्वाधारमा चाप बढेको छ। तर दक्ष कामदारको अभाव छ र तिनलाई आकर्षित गर्न अस्ट्रेलिया सङ्घर्षरत छ।
गृहमन्त्री क्लेर ओ नीलले सोमवार एउटा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर सरकारको दशवर्षे आप्रवासन रणनीति सार्वजनिक गरे। उनले पूर्ववर्ती सरकारले बसाइँसराइ प्रणालीलाई ‘छिन्नभिन्न’ पारेको आरोप लगाए।
अब विद्यार्थीहरूले दिनुपर्ने अङ्ग्रेजी भाषाको परीक्षामा कडाइ हुने छ। दोस्रो भिसा आवेदन दिनेहरूका हकमा थप समीक्षा गरिने छ। त्यस क्रममा विद्यार्थीहरूले आफूले गर्न खोजेको थप अध्ययनले उनीहरूको प्राज्ञिक उद्देश्य वा करिअरलाई अगाडि बढाउने कुरा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने छ।
सन् २०२३ को जुन महिनामा विदेशबाट पाँच लाख १० हजार मानिस अस्ट्रेलिया आएका थिए। त्यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक सङ्ख्या हो।
तर गृहमन्त्रीले आफ्नो सरकारले आप्रवासीको सङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने र देशमा भित्रने मानिसको सङ्ख्या वार्षिक ५० प्रतिशतले घटाउने बताए।
यो रणनीतिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि भाषिक सीपको आवश्यकता पनि परिमार्जन गरिएको छ।
अब विद्यार्थीहरूले दिनुपर्ने अङ्ग्रेजी भाषाको परीक्षामा कडाइ हुने छ। दोस्रो भिसा आवेदन दिनेहरूका हकमा थप समीक्षा गरिने छ। त्यस क्रममा विद्यार्थीहरूले आफूले गर्न खोजेको थप अध्ययनले उनीहरूको प्राज्ञिक उद्देश्य वा करिअरलाई अगाडि बढाउने कुरा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने छ।
हाल अस्ट्रेलियामा साढे छ लाख विदेशी विद्यार्थी छन्। तीमध्ये धेरैजसोले दोस्रो पटक भिसा लिएका छन्।
नयाँ नीतिले अस्ट्रेलियाका लागि आवश्यक थप कामदार आकर्षित गर्नुका साथै र त्यहाँ बस्ने, काम गर्ने र अध्ययन गर्नेहरूका लागि शोषणको जोखिम घटाउन सहयोग पुग्ने गृहमन्त्रीको भनाइ छ ।
आप्रवासनसम्बन्धी विपक्षी प्रवक्ता ड्यान टेहनले सरकारले अस्ट्रेलियालाई महामारीबाट तङ्ग्रन सघाउ पुग्ने आप्रवासन नीतिहरू समायोजन गर्न धेरै ढिलो गरेको बताए। । बीबीसी
