बुटवल, मंसिर १६ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले २०४६ सालपछि उच्च ओहोदामा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको पहिलो लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले छानबिन गर्दा अनियमित तरिकाले कमाएको भेटिए सम्पत्ति जफत गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने बताए ।
महामन्त्री थापाले प्रदेश सरकार महंगो भएको र ठीक ढंगले काम नगरेको जनस्तरमा गुनासो आएको बताए । प्रदेशदेखि संघसम्म धेरै मन्त्रालय हुँदा जनस्तरमा प्रदेशप्रति नकारात्मक टिप्पणी भएको भन्दै उनले कम खर्चमा पनि चलाउन सकिने बताए ।
विगतमा १४ अञ्चल र ५ विकास क्षेत्र हुँदा हुने खर्चमै ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकार चलाउन सकिने थापाको भनाइ छ ।
‘लोभले गर्दा तलदेखि माथिसम्म सबैलाई मन्त्री बन्नुपरेको छ’, थापाले भने, ‘मन्त्रालय घटाउनुपर्छ, संघमा ८ देखि १० मन्त्रालय भए पुग्छ । यत्रो ठूलो कर्मचारीतन्त्र छ, यही कर्मचारी र प्रहरीले संघ र प्रदेश चल्छ ।’
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री गठबन्धनमा भागवण्डा मिलाउन प्रदेशको मन्त्रालय थप गर्ने प्रस्ताव लिएर काठमाडौं गइरहेको आफूले सुनेको भन्दै थापाले प्रदेश सरकार कम खर्चमा चलाउन सक्छु भनेर भन्न सक्नुपर्ने बताए ।
आफ्नो क्षेत्रमा टुक्रे वजेट पार्न मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिले संघका मन्त्रीहरु र वडा अध्यक्षबीच फरक छुट्याउन कठिन हुन थालेको थापाको टिप्पणी छ ।
महामन्त्री थापाले चुनाव अघिको गठबन्धनले लोकतन्त्रलाई विकृत बनाएको बताउंदै आउदो च्ुनावमा कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्नु्पर्ने धारणा राखे । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले पनि विकृति ल्याएको भन्दै उनले निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने बताए ।
निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ विधेयक संसदमा ल्याउने तयारी भइरहेको भन्दै उनले निर्वाचन प्रणाली बदल्न त्यहाँ काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।
पार्टीको संसदीय समितिले सांसदको टिकट बांड्ने परिपाटीले पार्टीमा गुटबन्दी मौलाएको भन्दै महामन्त्री थापाले सम्बन्धित क्षेत्र, पालिका र वडाबाटै टिकट वितरण गरेमा पार्टी बलियो हुने तर्क गरे ।
