काठमाडौँ, भदौ १५ । सहकारी संघ संस्थाले ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा शुल्क नलाग्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले भदौ ६ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७८ (१) (ग) अनुसार ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत दृष्टि बन्धकको लिखत पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।