काठमाडौँ, भदौ ७ । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मत नेपालको संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता र अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार उक्त आदेश गरेको हो।
अदालतले विवादित विषयको छिटो, छरितोरूपमा निर्णय गर्न पूर्ण सुनुवाइका लागि यही भदौ १५ गते शुक्रबार पेशी तोकी अग्राधिकार दिएको छ। मुख्यमन्त्री थापाले यही भदौ ४ गते लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै नेकपा (एमाले)का कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले बुधबार रिट निवेदन दायर गरेको थियो।
रिट निवेदनमा यही भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री थापाले कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा सभाध्यक्षको मत प्रयोग गरेर विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्नु गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख थियो।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएको हुँदा संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ।
