काठमाडौं, जेठ २८ । पुँजीगत लाभकरको विवादमा एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटा समूहविरुद्धको मुद्दामा सरकारले जित हासिल गरेको छ ।
विश्व बैंकद्वारा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद समाधान निकाय इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट्सले शुक्रबार नेपाल सरकारको पक्षमा फैसला गरेको छ । यो निर्णयसँगै नेपालले कम्पनीले मागेको ६६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छैन ।
२० मे, २०१९ मा, आजियाटा समूहले $ ५०० मिलियन, (करिब रु ६६ बिलियन) को क्षतिको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय समूहले नेपाल सरकारले द्विपक्षीय सम्झौता उल्लंघन गरेको, कम्पनीमाथि अन्याय र अनुचित कर लगाएको आरोप लगाएको थियो।
सरकारले मुद्दा जितेको भए पनि दूरसञ्चार समूहलाई केही क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । तर, रकम भने तय हुन बाँकी रहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गर्दा राज्यले कम्पनीलाई तिरेको पुँजीगत लाभकरको रकम आजियाटाले सरकारसँग फिर्ता गर्न माग गरेको थियो । यसअघि एनसेलको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने ४० अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट तोकिएको लेखापरीक्षण फर्मले तोकेको थियो ।
यसको जवाफमा, एक्जिएटाले कर रकमको मूल्याङ्कनमा सरकारलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालत (एससी) पुग्यो। यद्यपि, SC ले फेब्रुअरी 2019 मा सरकारको पक्षमा फैसला गर्यो। SC को फैसलाबाट असन्तुष्ट, आजियाटाले मे २०१९ मा आफ्नो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान निकायमा लगे।
आजियाटा समूहले अप्रिल ११, २०१६ मा नर्वेली टेलिकम्युनिकेसन्स कम्पनी टेलिया सोनेराबाट रेनोल्ड होल्डिङ्स अधिग्रहण गरेको थियो। ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डमा दर्ता भएको कम्पनी रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको एनसेलको करिब ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ।
उक्त समूहले नेपाल र बेलायतबीच सन् १९९३ मार्च २ मा भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौताको नेपाल सरकारले उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
