काठमाडौं, जेठ १४ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट घोषणा गरेर थप राजस्वका स्रोत जुटाउन, मन्दीको चुनौती पार गर्न र अनुत्पादक खर्च घटाउन उपयुक्त वित्तीय नीति बनाउन सरकार दबाबमा परेको छ ।
विभिन्न चुनौतीले घेरिएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सोमबार सार्वजनिक गर्दैछ । त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको घोषणा गरेको बजेटभन्दा १०५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले कम बजेटको आकार १ अर्ब ६८८ खर्ब रुपैयाँ तोकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा बजेट घाटा रु २७६ अर्ब नाघेको छ । बिहीबारसम्म सरकारले ७ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो कम हो । भारतसँगको खुला सिमानाबाट तस्करी मौलाएको कारण राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको हो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आगामी आर्थिक वर्षमा थप राजस्व उठाउन सरकारले कर प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले राजस्व संकलन बढाउन भन्सार कार्यविधि चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
गैरकानुनी सीमापार व्यापार अन्त्य गर्न भन्सार महसुल घटाउन निजी क्षेत्रले सरकारलाई दबाब दिइरहेको बेला सरकारी राजस्वको मुख्य स्रोत विलासिताका वस्तुमा लाग्ने कर हो, जसलाई सरकारले आर्थिक स्रोत बढाउन प्रत्येक वर्ष उठाउँदै आएको छ ।
मल्लले आयातित वस्तुमा भन्सार असुल गर्न सन्दर्भ मूल्य प्रणाली खारेज गरी कारोबार मूल्य आधार प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। “यसबाहेक, सरकारले अवैध सीमापार व्यापारलाई थप आय आर्जनका लागि औपचारिक माध्यमबाट आयातलाई सुव्यवस्थित गर्न विशेष संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ।”
यस वर्ष लक्ष्यको ५७ दशमलव ७ प्रतिशत राजस्व संकलन भए पनि चालु खर्च मात्र ८ खर्ब २० अर्ब नाघेको छ । यसले अनुत्पादक खर्च घटाउन सरकारलाई दबाब दिएको छ ।
अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले आवर्ती खर्च बाहेक पुँजीगत खर्च शीर्षकमा धेरै अनावश्यक कार्यक्रम समेटिएको बताए । खनालले भने, ‘अतिरिक्त आर्थिक बोझ भएका कार्यक्रमहरू हटाउन र निश्चित प्रतिफल दिने रणनीतिक आयोजनालाई सरकारले कायम राख्नुपर्छ ।
सुधारिएको भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण सरकारले यस पटक बाह्य परिसूचकहरूमा कुशन गरेको छ । तर, मन्दीको समस्यालाई पार गर्ने र आयातको मात्रालाई सीमाभित्र स्ट्रिम गर्ने सरकारसामु ठूलो चुनौती छ ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्यले पुँजीगत खर्चको सदुपयोग गर्ने कमजोर सरकारी संयन्त्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेका लागि न्यून प्रतिफल दिने आयोजनालाई स्थगन गर्दै अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनामा ध्यान दिनु पर्ने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
