काठमाडौं, फागुन १९ । सरकारले साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति, कानून, संरचना र प्रक्रियाका पक्षलाई समेटेर बृहत् प्रतिवेदन तयार गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्तावको जवाफमा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिइएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले बिहीबार सो जानकारी दिए ।
प्यानलमा आईटी विज्ञ जुद्धबहादुर गुरुङ संयोजक छन् भने सदस्यमा बाबुराम दवाडी, सरोज लामिछाने, मोना न्याछो, प्रकाश रायमाझी र विजय गौतम रहेका छन् । कार्यदलमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका अन्य सदस्य रहेका छन् ।
सूचना मन्त्रालयका प्रतिनिधिले सदस्य सचिवको रूपमा काम गर्छन्। बिहीबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच कार्यदललाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको हो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मुलुकले शृङ्खलाबद्ध जोखिममा परेपछि मन्त्रालयले साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन र नीति बनाउन पहल गरेको बताइन् । त्यसको तयारीका लागि कार्यदललाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ ।
देशमा सबै प्रकारका प्रविधि उपलब्ध भए पनि उपयुक्त प्रयोग, व्यवस्थापन र नियमन नभएकाले साइबर सुरक्षा राज्यको प्राथमिकतामा रहेको उनको तर्क छ । ‘साइबर सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी समयमै बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयका सचिव डा अर्यालले यो सान्दर्भिक विषयको सामान्य अध्ययन मात्र नभएर सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न सकिने बृहत्तर विषय हुने बताए । त्यसैले कार्यदललाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले सबै सरकारी निकाय र सूचना प्रविधि प्रणालीको डाटा एकीकृत डाटा सेन्टरमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी सरकारले काठमाडौंस्थित एकीकृत डाटा सेन्टर र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रद्वारा सञ्चालित हेटौँडास्थित विपद् रिकभरी सेन्टरलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । रिकभरी सेन्टरमा चौबीसै घण्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकको व्यवस्थापन गरिनेछ।
कार्यदलले एकीकृत डाटा सेन्टरमा डाटा व्यवस्थापनका समस्या, समस्याका कारण, त्रुटि र समस्या समाधानका उपायबारे गहिरो अध्ययन गर्नेछ । यसले प्राविधिक, मानवीय र व्यवस्थापकीय तहमा सिफारिस गर्नेछ।
