भक्तपुर, भदौ १० । रसुवा जिल्लाको नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा बुधबार आएको अप्रत्याशित र तीव्र बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि उद्धार तथा राहतलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै घटनाको वास्तविक कारण र सीमापार सूचना प्रणालीबारे गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
भोटेकोशी नदीमा आएको अचानकको बाढीले टिमुरे, स्याफ्रुबेंसी, रसुवागढीलगायतका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। सडक, पुल, बजार क्षेत्र, सुरक्षा पोस्ट तथा जलविद्युत् आयोजनासमेत प्रभावित भएका छन्। बाढीको प्रभाव त्रिशूली नदी हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत देखिएको छ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढी तिब्बततर्फबाट भोटेकोशीमा प्रवेश गरेको देखिएको छ। नेपालका जल तथा मौसमसम्बन्धी अधिकारीहरूले रासुवाको नेपालतर्फ ठूलो वर्षा नभएको र तिब्बततर्फ उल्लेख्य वर्षा भएको जानकारी दिएका छन्।
त्यसैगरी, प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययनले हिमपहिरो वा बरफको ठूलो थुप्रोले ल्हेन्दे नदी अवरुद्ध भई पानी जम्मा भएको र पछि प्राकृतिक बाँध फुट्दा अचानक बाढी आएको हुनसक्ने संकेत गरेको छ। सम्भावित हिमताल विस्फोटको कोणबाट समेत अध्ययन भइरहेको छ। तर घटनाको अन्तिम कारण अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन।
यही कारणले घटनालाई लिएर केही गम्भीर प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक छ।
बाढी यति छोटो समयमा असामान्य रूपमा ठूलो मात्रामा कसरी आयो?
उपल्लो क्षेत्रमा नदी अवरुद्ध भएर एक्कासि पानी खुलेको थियो कि?
हिमताल, प्राकृतिक बाँध, हिमपहिरो वा अन्य कुनै भू–भौगोलिक घटनाले पानीको बहाव अचानक बढाएको थियो कि?
यस्तो जोखिमको पूर्वसूचना नेपालका सम्बन्धित निकायलाई कति समयअघि उपलब्ध थियो?
नेपाल र चीनबीच सीमापार नदी तथा विपद्सम्बन्धी सूचना आदानप्रदानको संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको थियो कि थिएन?
यी प्रश्न उठाउनु चीनले जानाजानी नेपालमा बाढी ल्याएको आरोप लगाउनु होइन। बरु, नेपालजस्तो तल्लो तटीय मुलुकका लागि सीमापार नदीको वास्तविक समयको सूचना, पानीको बहाव, सम्भावित हिमताल विस्फोट तथा प्राकृतिक बाँध भत्किने जोखिमबारे समयमै जानकारी पाउनु जीवनरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
यस घटनामा चीनको तर्फबाट पनि क्षति भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। तिब्बतको ग्यिरोङ क्षेत्रमा समेत बाढी तथा पहिरोले संरचनामा क्षति पुर्याएको र मानवीय क्षतिको विवरण आएको छ। त्यसैले यो विपद्लाई कुनै एक देशविरुद्धको विषयका रूपमा नभई हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो प्राकृतिक जोखिम र दुई देशबीचको विपद् व्यवस्थापनको साझा चुनौतीका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।
नेपाल र चीनबीच सन् २०२५ मै सीमापार हिमताल तथा बाढीसम्बन्धी सूचना आदानप्रदानमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो। यस्तो सहकार्यलाई अब अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र वास्तविक समयमै सूचना उपलब्ध हुने प्रणालीमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता यस घटनाले पुनः देखाएको छ।
विशेषगरी उपल्लो क्षेत्रमा पानीको सतह बढेको, नदी अवरुद्ध भएको, हिमताल फुट्ने जोखिम देखिएको वा प्राकृतिक बाँध बन्ने अवस्था सिर्जना भएको सूचना तत्काल नेपालका सम्बन्धित निकायसम्म पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यस्तो सूचना स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, जल तथा मौसम विभाग र जोखिममा रहेका समुदायसम्म तुरुन्त पुर्याउने स्पष्ट प्रोटोकल आवश्यक छ।
नेपालले आफ्ना छिमेकी मुलुकप्रति सद्भाव, सहकार्य र मानवीय समर्थनलाई सधैं प्राथमिकता दिँदै आएको छ। चीनले पनि विपद्को समयमा नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। तर मित्रता र छिमेकी सम्बन्धको अर्थ कुनै पनि देशका नागरिकको सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न उठाउन नहुने भन्ने होइन।
छिमेकीलाई सहयोग गर्नु हाम्रो दायित्व हो, तर आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको प्रश्नमा प्रश्न उठाउनु पनि नेपालको अधिकार र जिम्मेवारी हो।
त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता आरोप–प्रत्यारोप होइन—उद्धार, राहत, तथ्य संकलन र सत्यको खोजी हुनुपर्छ।
बाढीको वास्तविक कारण के थियो? पानी कहाँबाट र कुन प्रक्रियाबाट अचानक बढ्यो? माथिल्लो क्षेत्रमा प्राकृतिक बाँध वा हिमताल थियो कि थिएन? सम्बन्धित निकायलाई पूर्वसूचना कहिले र कसरी प्राप्त भयो? सूचना प्राप्त भएको भए त्यसको आधारमा नेपालमा समयमै चेतावनी किन पुग्न सकेन?
यी सबै प्रश्नको स्वतन्त्र, प्राविधिक र पारदर्शी अनुसन्धान आवश्यक छ।
आजको विपद्मा नेपाल र चीन दुवै सीमापारका पीडित नागरिकका साथमा उभिनुपर्छ। मानवीय सहयोगको कुनै सीमा हुँदैन। तर भविष्यमा यस्तै विपद्का कारण नेपाली जनधन जोखिममा नपरोस् भन्नका लागि सीमापार जलप्रवाहको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली र सूचना आदानप्रदानलाई अझ बलियो बनाउनु अपरिहार्य छ।
मानवीयता सीमाभन्दा माथि छ—तर नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो जिम्मेवारी हो।
