काठमाडौं, मंसिर १६ । निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशको मस्यौदामा ‘नो भोट’ अर्थात् ‘राइट टू रिजेक्ट’ को प्रावधान समेटिँदैछ ।
राइट टू रिजेक्ट भनेको निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेकामध्ये कसैलाई मत दिन्न भनेर मत प्रकट गर्ने प्रावधान हो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय पठाएको अध्यादेशको मस्यौदामा राइट टू रिजेक्ट प्रावधान छ ।
तर, कसरी यो कार्यान्वयन गर्ने, राइट टू रिजेक्ट अन्तर्गत कति मत खस्दा के अर्थ हुने लगायतका विषय केही खुलाइएको छैन ।
गृहमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘खाली अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी राइट टू रिजेक्टलाई निर्वाचनमा सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनी रूपमा खुला गर्ने गरी टच गरिएको छ ।’
राइट टू रिजेक्टको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको भने १२ वर्ष भइसक्यो । २१ पुस २०७० मा तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले स्थानीय वा संसद्को चुनावमा मतपत्र छाप्दा राइट टू रिजेक्ट व्यवस्था गर्न भनेको भनेको थियो ।
तर, अझैसम्म यो आदेश कार्यान्वयन भएको छैन । सर्वोच्चको आदेशपछि २०७४, २०७९ मा तीन वटै तहको निर्वाचन भइसकेको छ । आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुँदैछ । तर, अहिलेसम्म कानुनी रूपमा राइट टू रिजेक्टको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार राइट टू रिजेक्टको प्रावधान समेटिएर अध्यादेश जारी भयो भने कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगले नियमावली बनाउने छ, कार्यविधिगत विषय टुंग्याएर लागु गर्न सक्नेछ ।
पछिल्लो पटक निर्वाचन आयोगले १८ असार २०८० मा गृह मन्त्रालय पठाएको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा राइट टू रिजेक्टको व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
आगामी २१ फागुनकै निर्वाचनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारले गर्न लागेको ऐन संशोधन अध्यादेशमा भने राइट टू रिजेक्टको व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार राइट टू रिजेक्टको प्रावधान समेटिएर अध्यादेश जारी भयो भने कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगले नियमावली बनाउने छ, कार्यविधिगत विषय टुंग्याएर लागु गर्न सक्नेछ ।
यही अध्यादेशमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयलाइ समेत कानुनी रूपमा खुला गर्ने विषय समावेश छ । कुन–देशमा रहेका नागरिकलाई सुरुमा मताधिकार दिने वा के गर्ने भन्ने विषयमा भने सरकार निर्वाचन आयोग निचोडमा पुगिसकेको छैन ।
