काठमाडौं, फागुन ७ । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त संचालन समितिको बैठक सकारात्मक रुपमा टुंगिएको छ । भारतको राजस्थानको माउन्ट आबुमा शनिबार साँझ बसेको संयुक्त निर्देशन समितिको दशौँ बैठकले सीमापार विद्युत् व्यापार, विद्यमान प्रसारण लाइन र निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित प्रसारण लाइनका विषयमा महत्वपूर्ण सहमति गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभीमार्फत आयात–निर्यात हुने विद्युत क्षमता ६०० बाट ८०० पु¥याउने सहमति भएको जानकारी दिए । हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइन ।
त्यस्तै, टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी विद्युत् प्रसारणबाट ७० देखि ८० मेगावाट विद्युत् आयात–निर्यात गर्ने दुवै पक्षबीच सम्झौता भएको छ । उनले संयुक्त प्राविधिक टोलीले २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निकासीका लागि सम्भावित विकल्प अध्ययन गर्न सहमत भएको जानकारी दिए ।
यस बैठकपछि नेपालका अन्य आयोजनाबाट पनि विद्युत् लिन भारत सकारात्मक रहेको बताइएको छ । ‘नेपालका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात गर्न अन्तरसरकारी सम्झौता गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिएको छ, प्रस्ताव आएमा भारतको विद्युत आयात–निर्यात निर्देशिकाअनुसार स्वीकृति दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक छ । नेपालबाट बंगलादेशमा ५० मेगावाट बिजुली निकासी गर्ने सम्बन्धमा विशेष परियोजनाहरू छन्,’ सहसचिव भेतुवालले भने।
विद्यमान १३२ केभी र सोभन्दा तलको प्रसारण लाइनबाट वर्षायाममा नेपालबाट भारतको बिहार राज्यमा विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाउने सहमति भएको छ ।
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका रूपमा ४०० केभी नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको भारतीय खण्डको निर्माण कार्य सन् २०२५ मार्चसम्ममा चाँडो सम्पन्न गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
सहसचिव भेटुवालका अनुसार नेपाल र भारतबीच थप ४०० केभी क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी प्रसारण लाइन २०२७–२८ सम्म र न्यू लम्की–बरेली प्रसारण लाइन २०२८–२९ सम्ममा निर्माण थाल्ने सहमति भएको छ ।
यसअघि शुक्रबार दुई देशको संयुक्त कार्यदल (जोइन्ट वर्किङ ग्रुप)को बैठक पनि बसेको थियो ।
