काठमाडौँ, मंसिर १६ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले निजी तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालकलाई अप्ठ्यारो नहुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन आउने बताईन्।
निजी तथा राष्ट्रिय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) ले आयोजना गरेको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलनको शनिबार समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले कुनै पनि क्षेत्रलाई असुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउने पक्षमा सरकार नरहेको स्पष्ट पारिन् तर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य हुने गरी संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री भट्टराईले बताईन्।
मन्त्री भट्टराईले सकेसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन आफू प्रयासरत रहेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिईन् । सो अवसरमा उनले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र छात्रवृत्ति वितरणको सवालमा गम्भीर हुन विद्यालय सञ्चालकलाई अनुरोध गरीन् ।
यस व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन र शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन मन्त्री भट्टराईले अनुरोध गरीन्।
प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको दु्रततर विकासबाट शिक्षा क्षेत्रमा भएको परिवर्तन तथा त्यस्ता परिवतर्नलाई नेपालले कसरी आत्मसात् गर्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न सम्मेलन फलदायी भएको बताईन् । सम्मेलनमा नेपालसहित युरोप तथा एसियाली मुलुकका शिक्षा क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरेका व्यक्तिले आआफ्नो मुलुकको अनुभव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
