काठमाडौँ, साउन २७ । स्टार्टअप उद्यम कर्जाबापत १६५ परियोजनालाई १७ करोड रुपियाँ वितरण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको कार्यक्रमको हालसम्म १७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
गत आवको बजेटमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा वितरण गर्न २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । स्टार्टअप उद्यममा छनोट भएका १८३ परियोजनालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमार्फत कर्जा वितरण गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुुप्ताले १६५ परियोजनलाई १७ करोड रुपियाँ वितरण गरिसकेको जानकारी दिए । साउनभित्रै छनोटमा परेको बाँकी परियोजनालाई स्टार्टअप उद्यमकर्जा वितरण गरिसक्ने उनले जानकारी दिए।
उद्यमीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको तोकिएको शाखा कार्यालयबाट पहिलो किस्ताबापत पाँच लाख रुपियाँ पाएको र केहीले दोस्रो किस्ता पनि लिएको बताउँदै उनले तीन वटा उद्योग कालो सूचीमा परेका कारण ऋण पाउँदैनन् भने अर्को दुई वटा साझेदारीमा रहेकाले कर्जा नलाने जानकारी प्राप्त भएको बताए। बाँकी परियोजनाले साउनभित्रै कर्जा पाउने उनले बताए ।
सिफारिसमा परेका परियोजनाले परियोजना धितो राखेर तीन प्रतिशत ब्याजदरमा पाँच लाख रुपियाँदेखि २० लाख रुपियाँसम्म कर्जा पाएका छन् । बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा पाँच लाखसम्मको कर्जामा एक किस्ता, १५ लाखसम्मका लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथिको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्टार्टअप कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुने छ । परियोजनाले दोस्रो वर्षदेखि साँवाब्याजबापतको रकम तिर्न सुरु गर्नु पर्छ ।
स्टार्टअपलाई कर्जा दिने भनेर सरकारले चार वर्षअघिदेखि बजेटमा उल्लेख गर्दै आएको थियो । गत आव पनि अन्तिममा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको हो । प्रतिष्ठानले २०८० माघ १९ देखि फागुन १० सम्म ‘स्टार्टअप’ उद्यम कर्जाका लागि मागेको प्रस्तावमा एक हजार ६५८ परियोजनाले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । गत वैशाख ९ मा प्रतिष्ठानले पहिलो चरणमा योग्य प्रस्तावकको सूचीमा ३९४ परियोजना छानेको थियो । तीनमध्ये १८३ परियोजनाकर्जा पाउने अन्तिम छनोटमा परेका थिए ।
सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोध नगर्न एक अर्ब रुपियाँको ‘नेपाल स्टार्टअप कोष’ खडा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि इको सिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गरिने छ ।
बजेटमा भनिएको छ, “स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्टअप बोर्ड गठन गरिने छ । स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न एक अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।”
