सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन पाँच समिति गठन

सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन पाँच समिति गठन : Icon Khabar

काठमाडौं, साउन ४ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पाँच समिति गठन गरी संयोजकको जिम्मेवारी तोकेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक, प्रशासन, आर्थिक पूर्वाधार, विधेयक र सामाजिक समितिको संयोजक तोकेको हो ।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दिएको जानकारीअनुसार कार्यक्षेत्रका आधारमा बैठकले संयोजक तोकेको हो । बैठकले उपप्रधानमन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र विष्णुप्रसाद पौडेललाई महत्वपूर्ण समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ ।

राजनीतिक समितिको संयोजकमा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री सिंह र आर्थिक पूर्वाधार समितिको संयोजकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेललाई संयोजक तोकेको छ ।

यस्तै, प्रशासन समितिको संयोजकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सामाजिक समितिको संयोजकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र विधेयक समितिको संयोजकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव विष्णु रिमाल र आर्थिक सल्लाहकारमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने युनेस्को विश्व सम्पदा समितिको ४६ औँ बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयलाई साउन ६ देखि ११ सम्म सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए।

Published Date: 19 July 2024
ताजा
बुधबार नेप्से परिसूचक १३.९५ अंकले घट्यो
यस्ता लक्षण देखिए थाइराइडको समस्या हुन सक्छ
ब्रेन ट्युमरको सफल शल्यक्रियापछि दीपा श्री निरौला डिस्चार्ज हुँदै
अब बिना सूचना ‘झ्याप-झ्याप’ बिजुली जाने अवस्थाको अन्त्य गर्ने तयारी, प्राधिकरणको २६ बुँदे सुधार योजना सार्वजनिक


ट्रेन्डिङ
‘कोरा जात्रा भक्तपुर २०२६’ साउन २ गते हुँदै, सहभागीका लागि जर्सी सार्वजनिक
भक्तपुर सांगीतिक समाजको सांगीतिक पिकनिक सम्पन्न, गीत–संगीत र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमले रौनक
सूर्यविनायकका १३ विद्यालयका ७५ शिक्षकलाई प्रारम्भिक बालशिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण
भक्तपुरको चोछें क्षेत्रमा एक महिनादेखि खानेपानी संकट: रातभर जाग्राम बस्न बाध्य स्थानीय