माओवादी केन्द्रको प्रथम विधान अधिवेशन : २० वटै समूहको सुझाव संकलन सकियो

काठमाडौँ, फागुन ३ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)को प्रथम विधान अधिवेशनमा समूहगत छलफलबाट सुझाव संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यही फागुन १ गते प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौंदामाथि समूहहरुबाट आज सात टोलीबाट सुझाव प्रस्तुत गरे।

मंगलबारदेखि काठमाडौँको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु भएको अधिवेशनमा सहभागीलाई विभिन्न २० समूहमा विभाजन गरिएको थियो। हिजो बुधबार १३ समूहबाट मस्यौंदा विधानमाथि सुझाव प्रस्तुत भइसकेको थियो।

आज विधानमाथि सुझाव प्रस्तुत गर्दै कमला नहर्कीले पार्टीलाई श्रम र उत्पादनमा सहभागी गराउने, रूपान्तरणको नयाँ अभियान थालनी गनुपर्ने र समावेशी क्लष्टरबाट खसआर्यलाई हटाउनुपलगायतका सुझाव प्रस्तुत गरे।

प्रेम बयकले विधानको प्रस्तावना छोटो हुनुपर्ने एवं जनउत्तरदायी पार्टी बनाउनेगरी पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे। उनले संगठनात्मक सिद्धान्त छोटो हुनुपर्ने र मानार्थ सदस्य थप्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे।

युवराज दुलालले चुनाव चिह्न फेर्नुपर्ने, जनवादी केन्द्रीयता मात्रै राख्नु राम्रो हुने तथा विचारको स्वतन्त्रता र कामकार्वाहीमा एकरूपतामा राखौँ भन्ने सुझाव प्रस्तुत गरे। उनले समान पदमा २ कार्यकाल मात्र राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा आफ्नो समूहको जोड रहेको उल्लेख गरे।

राजकाजी गुरूङले विधानको भाषा उत्कृष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै विधान पालना गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता स्पष्ट आउनुपर्ने सुझाव पेश गरे। उनले जनप्रतिनिधि चयन गर्दा पार्टी कमिटीबाट निर्वाचित हुने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव पेश गरे।

रामदीप आचार्यले पार्टीलाई प्रवलीकरण हो वा पुनर्निर्माण गर्ने हो यसलाई स्पष्ट पारे। उनले निर्वाचनका लागि ठूला लेयरहरू हटाउनुपर्ने सुझाव दिए।

कृष्णध्वज खड्काले पार्टीलाई वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्था र केन्द्रीय समितिको विधान परिवर्तन गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरे। आयोगलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विषयगत दक्षता भएकालाई समेटेर संगठित गर्नुपर्ने व्यवस्था गनुपर्ने उल्लेख गरे।

सुमन देवकोटाले कार्यकर्ताको सूचक निर्माण गर्नुपर्ने र सम्पत्ती सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव आफ्नो समूहको रहेको जानकारी गराए। संघीयताको मर्मअनुसार विधान तयार गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै विभागहरु प्नि विधानमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरे।