काठमाडौँ, फागुन २ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वदेशी साना लगानीकर्ताहरुको विद्युतमा लगानी प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षमा गत २४ माघमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६३ औं बैठकले १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्धजलाशययुक्त (पिआरओआर) जलविद्युत् आयोजनाहरुसँग जहिले र जतिपनि पीपीए गर्ने निर्णय गरेको हो ।
१० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् ‘लेऊ या तिर’ प्रावधानका आधारमा खरिद गरिने छ । आयोजनाहरुको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर)का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमश ः रु ८.४० र ४.८० प्रति युनिटमा खरिद हुनेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग र स्वदेशी साना लगानीकर्ताहरुको लगानी जलविद्युत क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरुमा उत्पादन सम्मिश्रणका आधामा तय गरिएको पीपीए सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको बताए ।
१० मेगावाटसम्मका ८९ वटा आयोजनाहरुले पीपीएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । आयोजनाहरुको क्षमता ३५१ मेगावाट छ । त्यसमध्ये १९५ मेगावाटका ४४ आयोजनासँग ग्रिड आवद्ध सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।
दीर्घकालिन रुपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्धेश्यले आगामी दश वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत प्रणालीमा जलाशययुक्त आयोजनाको २५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआरको ३० प्रतिशत, आरओआरको ४५ प्रतिशत अंश रहने गरी उत्पादन सम्मिश्रण तय गरिएको थियो । सोही आधारमा पीपीएको सीमा तय गरिएको थियो । आरओआर आयोजनाहरुका लागि तय गरिएको अर्थात ६७५० मेगावाट सीमा पूरा भइसकेकाले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको समेत पीपीए हुन सकिरहेको थिएन । १० मेगावाटसम्मका अधिकांश आयोजनाहरु आरओआर छन् । प्राधिकरणले हालसम्म ९२०० मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ ।
बढेको क्षमताको विद्युत् किन्ने
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पीपीए भइसकेका जलविद्युत आयोजनाहरुको क्षमताबृद्धि गरिएमा थप हुने विद्युत् खरिद गरिदिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको जडित क्षमता २५ प्रतिशतसम्म बृद्धि भएमा पीपीएको सीमा लागू नहुने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको डिजाइन परिवर्तनलगायतका कारण जडित क्षमताको २५ प्रतिशतसम्म अभिवृद्धिबाट उत्पादन हुने विद्युत् ‘लिऊ वा तिर’ प्रावधान राखी पीपीए संसोधन गरिने बताए । ‘२५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिबृद्धि भएमा ‘लिऊ वा तिर’ र त्यसभन्दा बढी भएमा पुरानै ‘लिऊ र तिर’को व्यवस्था लागू हुन्छ, हाल गरिएको व्यवस्थाले आयोजनाको क्षमता अभिबृद्धि हुनुका साथै आयोजनाहरुलाई लगानी जुटाउनसमेत थप सहज बनाउनेछ,’ उनले भने ।
सौर्य ऊर्जाको सीमा बढ्यो
प्राधिकरणले सौर्य जलविद्युत आयोजनासँग गरिने पीपीएको सीमा बढाएको छ । प्राधिकरणले सौर्य आयोजनाहरुको पीपीए प्रतिस्पर्धाबाट गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले हाल कायम रहेको जडित क्षमता र पीपीए भइसकेका आयोजनाहरुलाईसमेत समावेश गर्दा हुने राष्ट्रिय ग्रिडको कुल क्षमताको १० प्रतिशतसम्मको सीमामा रहेर प्रतिश्पर्धाका आधारमा सौर्य ऊर्जाको पीपीए गर्नेछ । यसअघि राष्ट्रिय ग्रिडको जडित क्षमताको १० प्रतिशतसम्ममा सीमामा रहेर सौर्य आयोजनाहरुको पीपीए हुँदै आएको थियो ।
सौर्य आयोजनाको विद्युत् प्रतिश्पर्धाबाट खरिद गर्न प्रति युनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसा अधिकतम आधार दर तय गरिएको छ । प्रतिश्पर्धामा उक्त दरभन्दा जसले कम कबोल गर्छ त्यही आयोजनासँग पीपीए गरिनेछ । ‘नयाँ व्यवस्था बमोजिम करिब ८ सय मेगावाटका सौर्य आयोजनाहरुको पीपीए गर्न सकिने छ, हाम्रो स्वामित्वमा रहेका २००, १३२ र ३३ केभी सबस्टेसन नजिक निर्माण हुने सौर्य आयोजनाहरुको पीपीए गर्ने गरी प्रतिस्पर्धा गराउनेछौं, जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण हुन केही समय लाग्ने तर सौर्य आयोजनाहरु एक÷डेढ वर्षभित्रमा आउने भएकाले हिउँदको बढ्दो विद्युत् मागलाई पूरा गर्न ग्रिडमा आवद्ध सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइएको हो,’कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘यसबाट सबस्टेसन वरिपरी रहेका जग्गाको पनि प्रयोग हुनेछ ।’
प्राधिकरणले प्रतिश्पर्धाबाट हालसम्म १७५ मेगावाटको पीपीए गरेको छ । त्यसमध्ये १०६ मेगावाट सञ्चालनमा आएका छन् । थप ३० मेगावाटका सौर्य आयोजनाहरु पीपीए गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन् ।
