काठमाडौं, जेठ २२ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कदमविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए ।
नागरिकता विधेयकविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनमा निवेदकले अघिल्लो संसदबाट पारित नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने कार्य गैरकानूनी भएको भन्दै सर्वोच्चबाट प्रमाणीकरण बदर गर्न माग गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
+1
+1
+1
+1
