काठमाडौं, फागुन २३ । नेपाली अधिकारीले सीमावर्ती नेपालतर्फको जग्गा अधिग्रहणलाई अन्तिम रुप दिएपछि १८ वर्षदेखि रोकिएको भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माणको काम सुरु भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार सरकारले आईसीपी निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा भारतीय पक्षलाई हस्तान्तरण गरेको छ । आईसीपीको पूर्वाधार, जसले दुई देशबीचको व्यापारलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, ३५.११ हेक्टर जमिनमा फैलिनेछ।
नेपाल र भारतबीच सन् २००५ मा वीरगन्ज–रक्सौल, विराटनगर–जोगबनी, भैरहवा–सुनौली र नेपालगञ्ज–रुपैडिया सीमानाकामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार नेपालले चेकपोष्टका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा भारत सरकारले निर्माण खर्च सबै व्यहोर्ने सहमति जनाएको छ ।
नेपाल-भारत सीमानामा नियोजित पूर्वाधारहरूमध्ये वीरगन्ज-रक्सौलमा आईसीपी सन् २०१८ को मे महिनामा सञ्चालनमा आएको थियो। नेपालगन्ज-रुपैडियामा आईसीपीको निर्माण सोही वर्षको मार्चमा सुरु भएको थियो र अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विराटनगर-जोगबनी चेकपोष्ट २०२० जनवरीमा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो।
आईसीपीहरूलाई महत्त्वपूर्ण व्यापार रसद मध्ये एक मानिन्छ र यसले नेपाल, भारत र अन्य देशहरू बीचको व्यापारलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। उनीहरूले सीमापार व्यापारको लागत पनि कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उनीहरूले एउटै छानामुनि व्यापारीहरूका लागि गोदाम, भन्सार यार्ड, बैंक, क्वारेन्टाइन र प्रयोगशालाहरू प्रदान गर्छन्।
नेपाली पक्षले भारतीय निर्माण कम्पनी केएसएम बशीर मोहम्मद एन्ड सन्स लखनउलाई जग्गा हस्तान्तरण गरेको भैरहवास्थित आईसीपी आयोजनाका प्रमुख विदुर खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार भारतीय ठेकेदारले गोदाम, कार्यालय र कर्मचारीको सरकारी निवास निर्माण सुरु गरिसकेको छ ।
पूर्वाधार निर्माणले भैरहवा भन्सारको कार्यालय परिसरमा हुने ट्राफिक जामको समस्या समाधान हुने व्यापारीहरुको भनाइ छ । त्यसैगरी, कृषि उत्पादनको प्रयोगशाला परीक्षणका लागि आफ्नो सामान भारतको कोलकाता वा नेपालको काठमाडौं लैजान बाध्य भएका आयातकर्ता र निर्यातकर्ताको झन्झट पनि हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भैरहवा–सुनौली आईसीपीको लागत १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सम्झौताअनुसार आगामी दुई वर्षभित्र भारतीय ठेकेदारले पूर्वाधार हस्तान्तरण गर्नेछ ।
