काठमाडौँ, असार २६ । प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट रक्षामन्त्री मानवीर राईले उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहित पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहित निर्णयार्थ पेस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा गरेको व्याख्या प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको हो । विधेयकमाथि मंगलबारको बैठकमा छलफल भएको थियो ।
सत्तारुढ दलका सांसदहरूबीच नै अन्योल उत्पन्न भएपछि उक्त विधेयक निर्णयार्थ पेस गरिएको थिएन । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित फिर्ता आएपछि पुनः पारित गरिएको हो ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ४ सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्मा अध्यक्षसहित ५ जना बहाल रहेको अवस्थामा तीन जना उपस्थित भए गणपूरक भएको मानिनेछ । अध्यक्षसहित चार जना बहाल रहेको अवस्थामा ३ जना उपस्थित भए गणपूरक पुग्नेछ । अध्यक्षसहित ३ जना बहाल रहेको अवस्थामा २ जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिनेछ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘परिषद्मा अध्यक्ष र पाँच सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्यसहित कम्तीमा चार अध्यक्ष र चार सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन जना अध्यक्ष र तीन सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन जना र अध्यक्ष र दुई सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एक सदस्यसहित कम्तीमा दुई जनाको मतबाट निर्णय गरिनेछ ।’
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक २०७९ फागुन १२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको थियो ।
