काठमाडौं, वैशाख १२ । निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई पनि सरकारी अस्पतालका चिकित्सकसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरूले आज ओपीडी सेवा बन्द गरेका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा आकस्मिक र सघन उपचारबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गरिएको हो। यसको असर काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूमा स्पष्ट देखिएको छ, जहाँ ओपीडी सेवा पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ।
सरकारले सुनिश्चित गरेको निर्वाह भत्ता लागू नभएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरू तीन हप्तादेखि आन्दोलनरत छन्। २५ माघमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तहसरह मासिक ४८ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। तर, निर्णय भएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि निजी मेडिकल कलेजहरूले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन्।
विश्वका धेरै विकसित देशहरूमा स्नातकोत्तर (पीजी) तहका विद्यार्थीले शुल्क तिर्नु पर्दैन, साथै उनीहरूलाई अस्पतालमा काम गरेबापत औपचारिक सुविधा दिइन्छ। नेपालका सरकारी अस्पतालमा कार्यरत पीजी चिकित्सकले मासिक ४८ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन्, तर निजी कलेजमा भने उनीहरूलाई १८–२० हजार रुपैयाँमै काम गर्न बाध्य बनाइएको छ। अझ, त्यसमाथि पनि कतिपयलाई तीन–चार महिनासम्म तलब नदिने अवस्था रहेको छ।
पारिश्रमिक र सुविधा अभावमा दिनरात बिरामीको उपचारमा खटिने आवासीय चिकित्सकहरूको जीवनयापन चुनौतीपूर्ण भएको छ। निजी मेडिकल कलेजहरूले कुनै अतिरिक्त पूर्वाधार वा नयाँ फ्याकल्टी नबनाईकन पनि पीजी कार्यक्रमका लागि २३ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिइरहेका छन्।
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह भत्ता नदिए निजी मेडिकल कलेजलाई सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
