काठमाडौं, माघ २० । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनलाई लिएर निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता रामबहादुर राउत समेतले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले नागरिकलाई सहज सेवा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीश द्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको ६ माघको पूर्ण इजलासले जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशको पूर्ण पाठ शुक्रबार मात्रै आएको छ । जसमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यतालाई स्वीकारे पनि यसको अभावमा नागरिकहरू सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन नहुने स्पष्ट पारिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिका बारेमा सबै नागरिकलाई जानकारी गराउन सूचना प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन समेत अदालतले जोड दिएको छ । त्यसका लागि नागरिकका वासस्थान नजिकै पुगी नेपाली नागरिकताको आधारमा व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण सङ्कलन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण सङ्कलन तथा वितरणका लागि पर्याप्त स्टेसन वा एकाइ सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । साथै राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखिकरण गरी व्यक्तिको सूचना अनधिकृत प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिने कुरामा ध्यान दिन आदेश दिइएको छ ।
निर्देशनात्मक आदेश अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने अन्य निकायका प्रणालीको सुरक्षा सम्परीक्षण गर्नुपर्नेछ । व्यक्तिका विद्युतीय विवरण सुरक्षित र गोपनीयताको संरक्षण गर्ने कुराको प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संरचनागत प्रबन्धको विकास गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकले झन्झट, असहजता र कठिनाइ भोग्न नपरोस् भन्ने कुरामा पनि अदालतले सचेत गराएको छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत सेवा सुविधा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारणले रोक्न नपाइने गरी आदेश जारी गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले १० असार २०८१ मा जारी गरेको राजपत्रको सूचनालाई लिएर अदालतले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । उक्त सूचनामा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको साटो राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरेर नागरिकले सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अदालतले उक्त सूचना नागरिकताको प्रमाणपत्र भएका तर राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकहरूलाई सेवाबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले नआएको जनाएको छ ।
अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिकताको विकल्पको रूपमा नभई नागरिकताको पूरकको रूपमा व्याख्या गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय चिपमा नागरिकताको किसिम र नागरिकता नम्बर समेतको अभिलेख रहने भएकाले यसले नागरिकतालाई विस्थापित नगर्ने बताइएको छ ।
अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रको महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अदालतले नागरिकको अधिकारलाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभावमा कोही पनि नागरिक सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नेमा जोड दिएको छ । अदालतले बालबालिका, अशक्त, असहाय र ९० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचयपत्र नभए पनि सामाजिक सुरक्षा लगायतका सेवा लिन बाधा नपर्ने कुरामा पनि जोड दिएको छ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी सेवा लिन नागरिकताको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने नियम तत्काल लागु नगर्न भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । रिट खारेजीसँगै उक्त अन्तरिम आदेश निष्क्रिय भएको छ भने राजपत्रको सूचना अनुसार विभिन्न सार्वजनिक सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कार्य अघि बढाउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।
सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसलाई विस्तार गर्दै थप जिल्लाहरूमा यो नियम लागु गर्ने बताइएको थियो ।
स्वास्थ्य बीमा, निवृत्तिभरण, राजस्व (व्यक्तिगत आयकर दर्ता), सवारी चालक अनुमतिपत्र र कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी कामका लागि समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यस्तै बैङ्किङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र घरजग्गा किनबेच सम्बन्धी कामका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनेछ । सरकारी योजना अनुसार निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले २८ जिल्लामा पेन्सन पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिसकेको छ ।
