काठमाडौँ, पुस १० । सर्वोच्च अदालतले सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले गरेको कामबारे लिखित जबाफ माग गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको मंगलबार बसेको इजलासले सरकारसँग लिखित जबाफ माग गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिट माघ ७ गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ हुने भएको हो। त्यसअघि माघ ४ गतेसम्ममा जबाफ पेस गर्न इजलासले आदेश दिएको हो।
भण्डारीले सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको र सरकारको तर्फबाट पहल नभएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यस विषयमा समाधानका लागि भए गरेका काम, गर्नुपर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा भएको योजना, नीति वा कार्यक्रमका लागि विपक्षीहरूलाई पनि छलफलका लागि सर्वोच्चले बोलाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहकारी विषय हेर्ने सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागका निर्देशक, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका सदस्यसचिव समेतलाई माघ ७ गते अदालतले बोलाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले विशेषगरी चार वटा विषयमा जबाफ माग गरेको छ।
पहिलो, सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन प्रतिवेदन २०८१ कार्यान्वयन भए गरेका कामको प्रगति विवरण माग गरेको छ। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट यसको विवरण माग गरेको हो।
दोस्रो, सहकारी मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट सहकारी पीडितको समस्या समाधानका लागि नयाँ कानुन तर्जुमा र विद्यमान कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाबारे जबाफ माग गरेको छ। त्यस्तै, यस सम्बन्धमा काम गरेका कार्यहरूको प्रगति विवरण पनि माग गरेको छ।
तेस्रो, आ.व.२०८१/८२ को बजेट भाषणमा भनिएका कुराको कार्यान्वयन स्थितिबारे पनि प्रश्न गरेको छ।
‘बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १४६ मा रहेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने र बुँदा नं १४७ मा रहेको समस्या उत्पन्न भएका सहकारीका सञ्चालक र एका घर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु.५ लाख सम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रगति विवरण विपक्षी अर्थ मन्त्रालयबाट झिकाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
चौथोमा सरकारसँग सर्वोच्च अदालतले सोधेको छ, ‘सहकारी पीडितको निक्षेप रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सो को योजना के छ?’
त्यसैगरी समस्या समाधानका लागि सहकारी ऐन, २०७४को दफा ८१ बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्र, दफा ८२ बमोजिम कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, दफा १०३ बमोजिम स्थिरीकरण कोष र १०१ बमोजिम सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्ने विषयमा गरिएका कामकारबाहीको विवरण पनि माग गरेको छ।
इजलासमा बहसका क्रममा निर्देशन तथा मापदण्ड निर्माणका लागि समिति गठन भएको भन्ने कुरा पनि उठेको थियो। त्यसै विषयमा समितिले गरेको काम कारबाही लगायत सहकारीको निरीक्षण तथा अनुगमन लगायत गरेका कामको प्रगति पनि माघ ४ गतेसम्म पेस गर्न राष्ट्र बैंकलाई अदालतले आदेश गरेको छ।
