काठमाडौं, माघ २६ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गर्ने चार वाणिज्य बैंकलाई नगद जरिवाना गरेको छ ।राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, बैंक अफ काठमाडौं र प्राइम कमर्सियल बैंकलाई ५०/५० लाख जरिवाना गरेको हो ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले हालै बैंक अफ काठमाण्डूलाई प्राप्ति गरेको छ । यी बैंकहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २००८ र सम्बन्धित नियमावलीको मापदण्ड उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले अन्य पाँच वाणिज्य बैंकहरुले दैनिक कारोबारमा अनियमितता गरेको पाइएपछि उनीहरुलाई सतर्कता अपनाइएको थियो । मुद्रा बजारको नियामक निकायले यी बैंकहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने केन्द्रीय बैंकको नियम उल्लङ्घन गरेको र वित्तीय स्रोतको दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पुँजी पर्याप्तता ढाँचाअन्तर्गत भारित सम्पत्तिको वास्तविक प्रतिवेदन बुझाउन नसक्दा सचेत गराएको छ । त्यसैगरी सानिमा बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई गैरकानूनी रूपमा थप सुविधा उपलब्ध गराएको भन्दै सचेत गराइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले नबिल बैंकलाई ‘आफ्नो ग्राहकलाई चिन्नुहोस्’ भन्ने नियमको पालना नगरेको भन्दै तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक (अहिले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक), माछापुच्छ्रे बैंक र सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि उलंघन गरेको आरोपमा सोधपुछ गरेको छ । प्रिमियम दर परिमार्जन गर्ने र ऋणमा छुट दिने बहानामा बैंकहरूलाई ब्याजदर बढाउनबाट रोक्ने राष्ट्र बैंकको नियम।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार राष्ट्र बैंकले यी बैंकहरुको स्थलगत अनुगमनका क्रममा प्रमुख वाणिज्य बैंकहरुले गरेको विसंगति पत्ता लगाएको हो ।
गत नोभेम्बरमा केन्द्रीय बैंकले बोके, कृषि विकास बैंक, सनराइज बैंक र मेगा बैंक नेपाल, ग्लोबल आइएमई बैंक र हिमालयन बैंकलाई समान शुल्क लगाएको थियो। त्यसैगरी, कतिपय वाणिज्य बैंक तथा लघुवित्त कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहकहरूबाट मोटो रकम प्रिमियम र सेवा शुल्क असुली गरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकको कारबाहीमा परेका छन् ।
