काठमाडौँ, जेठ १६ । लामो समयदेखि नियमन र सुपरिवेक्षणबिच अभावको खाडल ठुलो हुँदै गएर समस्याको भुमरीमा फस्दै गएको सहकारी क्षेत्रलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सहकारी संस्थाको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
साथै बजेट वक्तव्यमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिनुका साथै बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकआपसमा गाभिन सहजीकरण गरिने जनाइएको छ ।
सहकारी क्षेत्रका विभिन्न प्रकारका समस्या समाधान गर्ने क्रममा करिब दुई दशकदेखि विभिन्न राष्ट्रिय नीतिमा र विभिन्न समिति तथा आयोगका सुझावका रूपमा समेत उल्लेख हुँदै आएको सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक/सुपरिवेक्षकीय निकाय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने मोडमा नेपालको सहकारी क्षेत्र आइपुगेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका थिए ।
सहकारी स्वनियमनमा चल्ने भनिएकाले समस्या आएको भन्दै सरोकारवालाले अब सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न सरकारले दोस्रो तहको नियमन गठन गर्नुपर्ने अपरिहार्य भएको औँल्याउँदै आएका छन् ।
यसका लागि अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई छ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बताए ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि सहकारीका सञ्चालक र एकाघरमा रहेका सदस्यको धितोको सुरक्षणमा बचतकर्ताको पाँच लाख रुपियाँसम्मको रकम फिर्ता गर्न रकम उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
सहकारीलाई अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा (कोपोमिसमा) आबद्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, साझा सहकारीलाई एकीकरण गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकआपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्नेजस्ता सरकारका कार्यक्रम रहेका छन् । सहकारीको समस्या समाधान गर्न कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्ने र निश्चित मापदण्ड तय गर्दै कोष नै स्थापना गरेर पुनर्कर्जा दिने सरकारको योजना रहेको छ ।
सहकारीको संस्थागत सुशासन सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । अघिल्ला वर्षहरूको बजेटमा सहकारी नियमनका लागि छुट्टै निकाय बनाउने घोषणा कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन ।
