काठमाडौँ, जेठ २२ । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने नाममा ठूलो धरौटी रकम (Security Deposit) अनिवार्य बनाउने प्रस्तावप्रति इमानदारीपूर्वक काम गर्दै आएका व्यवसायीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा यस्तो नीति विद्यार्थी संरक्षणको समाधान होइन, बरु “गलत दिशामा गएको सजिलो तर असफल उपाय” हो।
वर्षौंदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीलाई मार्गदर्शन गर्दै आएका परामर्श व्यवसायीहरू भन्छन्—समस्या पूँजीको होइन, नियमनको हो। “ठगी गर्नेले पैसा नभएर ठगी गर्दैन। कमजोर अनुगमन, कारबाहीको अभाव र उत्तरदायित्वको कमीका कारण ठगी हुन्छ,” एक व्यवसायीले भने।
धरौटी ≠ विश्वसनीयता
प्रस्तावित नीतिले ठूलो रकम जम्मा गर्न सक्ने संस्थालाई विश्वसनीय ठान्ने आधार तयार पार्ने उनीहरूको तर्क छ। तर व्यवसायीहरू स्पष्ट छन्—धरौटी रकम नैतिकता, पारदर्शिता वा सेवा गुणस्तरको मापन होइन।
नेपालमा सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद वर्षौंदेखि जिम्मेवार सेवा दिँदै आएका साना तथा मध्यम परामर्श संस्थाहरू छन्। तर नयाँ व्यवस्था लागू भएमा यिनै संस्थाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्। अर्कोतर्फ, पर्याप्त पूँजी भएका तर अनैतिक अभ्यासमा संलग्न केही संस्थाहरूले सजिलै धरौटी राखेर आफ्नो गतिविधि निरन्तरता दिन सक्ने जोखिम औंल्याइएको छ।
‘हामी शुल्क उठाउने निकाय होइनौं’
व्यवसायीहरूले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएका छन्—जब विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालय वा कलेजको शुल्क प्रत्यक्ष रूपमा विदेशी शैक्षिक संस्थामा नै भुक्तानी गर्छन्, तब परामर्श संस्थासँग ठूलो धरौटी माग्नुको औचित्य के हो?
“हाम्रो भूमिका परामर्श, आवेदन र कागजात व्यवस्थापनमा सीमित छ। हामी विश्वविद्यालयको शुल्क व्यवस्थापन गर्ने निकाय नै होइनौं,” उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले नियमन सेवा गुणस्तर, पारदर्शिता र तथ्यपरक सूचनामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
झूटो सुरक्षा भावना: नयाँ जोखिम
धरौटी व्यवस्थाले अर्को गम्भीर जोखिम पनि ल्याउन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ—झूटो सुरक्षा भावना।
यदि कुनै संस्थाले “हामी सरकारद्वारा ग्यारेन्टी भएका छौं” भन्ने सन्देश प्रचार गर्न थाल्यो भने विद्यार्थी र अभिभावक भ्रममा पर्न सक्छन्। यसले ठगी गर्ने संस्थाहरूलाई अझ सजिलै विश्वास जित्ने वातावरण बनाउने उनीहरूको भनाइ छ।
क्षति भयो भने कसले तिर्छ?
व्यवसायीहरूले व्यावहारिक प्रश्न उठाएका छन्—यदि कुनै संस्थाले सयौं विद्यार्थीबाट रकम उठाएर सम्पर्कविहीन भयो भने, के धरौटी रकमले सबैको क्षति पूर्ति गर्न सक्छ?
उनीहरूको उत्तर स्पष्ट छ—सक्दैन। “करोडौंको क्षति केही लाख वा सीमित धरौटीले कसरी धान्छ?” उनीहरू प्रश्न गर्छन्। राज्यले पूर्ण क्षतिपूर्ति सुनिश्चित नगर्ने हो भने यस्तो व्यवस्था कागजी सुरक्षामा सीमित हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
साना व्यवसाय संकटमा
उच्च धरौटी रकमले नयाँ उद्यमी र साना परामर्श संस्थाहरूलाई बजारबाट बाहिर धकेल्ने खतरा पनि औंल्याइएको छ।
यसले प्रतिस्पर्धा घटाउने, केही ठूला संस्थाहरूको प्रभुत्व बढाउने र अन्ततः विद्यार्थीको विकल्प सीमित गर्ने उनीहरूको भनाइ छ—विशेष गरी काठमाडौं बाहिरका क्षेत्रमा।
समाधान के त?
व्यवसायीहरू भने धरौटीको विरोध मात्र होइन, विकल्प पनि प्रस्तुत गर्छन्। उनीहरूका अनुसार प्रभावकारी नियमनका लागि:
- कडा इजाजतपत्र र कार्यसम्पादनमा आधारित नवीकरण
- नियमित अडिट र अनुगमन
- विश्वविद्यालय शुल्क प्रत्यक्ष भुक्तानी अनिवार्य
- केन्द्रीय डिजिटल गुनासो प्रणाली
- सार्वजनिक मूल्याङ्कन र अनुपालन विवरण
- काउन्सिलरहरूको अनिवार्य तालिम र प्रमाणिकरण
- ठगीमा कडा कानुनी कारबाही
यी उपायहरूले मात्र वास्तविक सुधार ल्याउन सक्ने उनीहरूको विश्वास छ।
सरकारलाई सन्देश: ‘राजस्व होइन, विद्यार्थी बचाउनुस्’
व्यवसायीहरूको मुख्य आग्रह छ—सरकारले नियमनलाई राजस्व संकलनको माध्यम बनाउन नहुने।
“यदि नीति इमानदार संस्थालाई दबाब दिने तर विद्यार्थीलाई सुरक्षा नदिने खालको हुन्छ भने त्यसको औचित्य हुँदैन,” उनीहरू भन्छन्।
लेखको अन्त्यमा उनीहरूले स्पष्ट र कडा सन्देश दिएका छन्—
“म त सरकारले धरौटीको नियम लागू गरे अफिस बन्द गरेर चाबी मन्त्रालयमा बुझाउन पनि तयार छु। अनि तपाईं नि?”
उनीहरूको यो अभिव्यक्ति असन्तुष्टि मात्र होइन, नीति निर्माणप्रति गम्भीर पुनर्विचारको आग्रह पनि हो।
अन्ततः उनीहरूको निष्कर्ष स्पष्ट छ—
नियमन बैंक ब्यालेन्सको होइन, व्यवहारको हुनुपर्छ। विद्यार्थीको सुरक्षा धरौटीले होइन, प्रभावकारी अनुगमन, पारदर्शिता र कडा कानुनी कार्यान्वयनले सुनिश्चित हुन्छ।
