काठमाडौं, माघ २७ । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकमा सुधार ल्याउन विभिन्न पक्षलाई सम्बोधन गर्ने दबाबमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को मौद्रिक नीति परिमार्जन गर्दैछ ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार संशोधित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै लागू गरिएको संकुचित मौद्रिक नीतिका कारण खस्कँदै गएका बाह्य आर्थिक परिसूचकहरूबाट अर्थतन्त्र खासै राम्रो हुन सकेको छैन । यस अवधिमा व्यापार घाटा नियन्त्रण र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण भुक्तानी सन्तुलनले बचत बढेको छ ।
तर, बढ्दो उपभोग्य मूल्यको नियन्त्रण, अत्यधिक ब्याजदर घटाउने र वित्तीय र वास्तविक दुवै क्षेत्रलाई उनीहरुको खस्कँदै गएको कार्यसम्पादनबाट हटाउनु अहिलेको मुलुकको सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरणका प्रमुख चुनौतिहरू हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रलाई सम्भावित संकटबाट जोगाउन अब तल्लो तहमा वित्तीय गतिशीलतामा सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
बढ्दो आयातका बीच अनुत्पादक कर्जालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा संकुचनात्मक मौद्रिक नीति लागू गरेको थियो । मुद्रा आपूर्तिलाई कडाई गर्न राष्ट्र बैंकले नगद सञ्चिति अनुपात (सीआरआर) ३ बाट ४ प्रतिशतमा बढाएको छ भने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पनि २ प्रतिशतले बढाएको छ । एसएलआर नीतिले मात्रै बैंकको १०२ अर्ब रुपैयाँ रोक्का गरेको आरोप लागेको छ ।
निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकको कडा मौद्रिक नीतिलाई तरलता संकट र बैंकहरूले कर्जाको १८ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा अत्याधिक बृद्धि गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले लागू गरेको त्रुटिपूर्ण नीतिले देशको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट गहिरिँदै गएको उनीहरुको आरोप छ ।
यसैबीच बैंकहरूको औसत आधार ब्याजदर १० दशमलव ६८ प्रतिशत पुगेको छ । अर्कोतर्फ, कर्जा नतिर्ने घटना बढेसँगै बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा पनि उल्लेख्य रुपमा बढेको छ ।
गोल्छाले अब राष्ट्र बैंकले तरलता सहज बनाउन खोज्नुपर्ने बताए । तरलताको अवस्था सहज नभएसम्म ब्याजदर घट्ने र उद्यमशीलतामा सुधार नहुने उनले बताए ।
गोल्छाका अनुसार अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अहिले मन्दीमा छ । निर्माण क्षेत्र करिब ५० देखि ६० प्रतिशतले संकुचित भएको छ । “यी सबैले सरकारको राजस्व सङ्कलनमा भारी गिरावट आएको छ र बजेट घाटा पनि बढाएको छ।”
विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको चर्को तातो मुलुकले झेल्नुपर्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब पाँच प्रतिशतमा पुग्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मुद्रास्फीति ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र आगामी केही महिनामा १० प्रतिशतले नाघ्ने प्रक्षेपण केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
तरलता संकट र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका बढ्दो समस्यालाई सम्बोधन गर्नुका साथै साना तथा मझौला उद्यमका लागि सेयर, रियल्टी व्यवसाय र कर्जा प्रवाहमा पनि राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिन दबाब दिइरहेको छ ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्यले विश्वमा इन्धनको मूल्यमा भएको बृद्धि र आपूर्तिमा अवरोधका कारण नेपालमा भविष्यमा उच्च मुद्रास्फीति कायम रहने बताए । उनका अनुसार मन्दी छिट्टै आउने सम्भावना छैन । तर, सम्बन्धित निकायले उपयुक्त नीति लागू गरेर यस्ता समस्याबाट बच्न सावधानी अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
