भक्तपुर, असार २९ । माननीय सुमना श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने देखि विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा रहेका वर्षौं पुराना समस्याहरुको निकास गरी नेपालको शिक्षा प्रणालीमा अमूल्य सुधार आउछ कि भन्ने जनविश्वास थियो तर त्यसलाई हालको मन्त्रीको फेसबुके स्टाटसबाट छर्लङ देखिएको छ कि शिक्षा मन्त्री अपरिपक्व र देश र समाजको वास्तविक भुगोल र वस्तु स्थिति नबुझेका देखिए। जसको कारण उनको निर्णय अव्यवहारिक अवैज्ञानिक देखियो ।
संघिय संसदमा रहेको शिक्षा ऐनवारे कुनै चासो र चिन्ता नलिई ऐनवारे आइ डन्ट नो ऐन मेरो विषय नै होइन जस्ता कर्तुत गरेर शैक्षिक क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त र ध्वस्त पार्ने कार्य गरिदै आएको गुनासो सुनिन थालेको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरणहरु निम्नानुसार छन्। हालै जारी गरेको शिक्षक सरुवा निर्देशिका,एसइइ मा सबै विषयमा ग्रेडसुधार दिन पाउने हचुवा अपरिपक्व निर्णय,सार्वजनिक विद्यालयले कुनै प्रकारको शुल्क लिन नपाउने भनी जारी गरेको परिपत्रलाई लिन सकिन्छ ।
देश संघिय संरचनामा गइसकेको तथा स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन समेत जारी भइ कक्षा १२ सम्मको शिक्षा सम्बन्धि सम्पुर्ण कार्यहरु स्थानिय निकायहरुले गरिरहेको तथा संघिय शिक्षा ऐन मार्फत झन विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा समसामयिक एकरुपता ल्याउनु पर्ने अवस्थामा विवादास्पद सबै सरोकारवाल पक्ष नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन महासंघ, अभिभावक संघ, विभिन्न शिक्षकका पेशागत संघ संगठनहरु, नेपाल गाउँपालिका महासंघ, नेपाल नगरपालिका महासंघ जस्ता निकायहरुले सार्वजनिक रुपमै विरोध जनाएको शिक्षक सरुवा निर्देशिका २०८१ जवरजस्ती रुपमा लागु गर्न खोजेर नेपालको सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त पार्ने रणनिति अघि सारेको देखिन्छ ।
यस शिक्षक सरुवा निर्देशिकाले नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरुलाइ नराम्ररी प्रभावित गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको भन्ने जन गुनासो उठ्न थालेको छ । यस निर्देशिकाले शिक्षण पेशामा नयाँ वर्तमान युग सुहाउदो प्रविधिमैत्री युवा जनशक्तिलाई शिक्षण पेशा तर्फ आउनै वितृष्णा जगाएको छ भने स्थायी सेवामा रहेका युवा जनशक्ति समेत माध्यमिक तहको अधिकृत स्तरको जागिर छोडेर खरिदार पदमा जान बाध्य तुल्याएको देखिन्छ ।
विभिन्न क्षेत्रमा शिक्षकका लागी गरिएका विज्ञापनहरुमा युवा शिक्षक पाउनै मुस्किल भइ ४/५ पटक सम्मका विज्ञापनमा समेत शिक्षक छैनन्। अव यसरी यस्ता मनलाग्दा व्यक्तिगत हचुवा निर्णयहरुले के नेपालको सामुदायिक शिक्षाको भविष्य उज्जल हुनसक्छ त? शिक्षण पेशा प्रति नवप्रवेशी युवाहरूलाई वितृष्णा जागोस भन्नका लागी सरुवा निर्देशिकाको मापदण्डहरु तयार पारेको छ ।
जुन मापदण्डमा कुनै पनि ठाँउमा शिक्षक सरुवा हुनका लागी सार्वजनिक विज्ञापन खुल्नु पर्ने र सो विज्ञापन मार्फत सबै भन्दा धेरै सेवा गरेका शिक्षकले मात्रै सरुवा प्रकियामा प्रथामिकीकरणमा पर्ने व्यवस्थाले राम्रा शहर केन्द्रित सुविधा उन्मुख क्षेत्रका विद्यालयहरुमा कुनै पनि नयाँ युवा जनशक्तिले सरुवा हुनै नसक्ने तथा तेस्ता विद्यालयहरुमा कहिले पनि नवप्रवेशी युवाहरुले अवसर नपाउने केवल धेरै सेवा गरेका भन्नाले सिनियर ३०/३२ वर्ष सेवा गर्दै गरेका शिक्षक मात्रै सो प्राथमिकिकरणमा पर्ने र सो सिनियर शिक्षकहरुले हाल नीजी क्षेत्रका विद्यालयहरु सँगको प्रतिष्पर्धामा पछाडी पर्ने देखिन्छ ।
जसले गर्दा सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुन गइ नीजि क्षेत्रको विकास हुन जान्छ । हाल सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था मुल्याङ्कन गर्दा समेत युवा नवपिढिका जनशक्ति भएका विद्यालयहरुले अग्रगामी छलाङ मारिरहेको र सिनियर शिक्षकहरु भएको विद्यालयले यथास्थितिमा सोचे जस्तो प्रगति गर्न सकिरहेका छैनन ।
विस २०५६ सालमा कायम गरेका शिक्षक दरबन्दीमा हाल सम्म कुनै एक पनि स्थायी दरबन्दी सृजना नगर्नु अर्को सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त पार्ने रणनीति हो । संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निशुल्क भन्ने तर कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउने शिक्षक २ जना करार को मात्रै व्यस्था गरिनु जहाँ कक्षा ११ र १२ मा कम्तिमा ६/६ वटा फरक फरक विषयको अध्यापन गरिन्छ ।
अझै ऐच्छिक विषयका रुपमा अन्य धेरै विषयको शिक्षक आवश्यक पर्छ । नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले बैशाखमा एक परिपत्र जारी गर्दै सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाउने भनेर उर्दि जारी गरिन के २ जना शिक्षकले कक्षा ११/१२ निशुल्क अध्ययन गर्न सकिन्छ त ?
झनै विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरुले तल्लो तहमा रिक्त हुने दरवन्दिमा आफूलाई माथिल्लो कक्षामा सहयोग पुग्ने विषयगत योग्यता र दक्षता भएका विद्यालयको आवश्यकताको आधारमा शिक्षक सरुवा गरेर कक्षा १२ सम्म जेनतेन कक्षा सञ्चालन गरेरहेका थिए तर यस शिक्षक सरुवा निर्देशिकाले प्रत्यक्ष रुपमा तेस्ता विद्यालयहरु वन्द गराउने छ ।
अब सरुवा विज्ञापनमा जुनसुकै दरवन्दिमा पनि रिक्त हुदा सबै भन्दा धेरै सेवा गरेका न्युनतम योग्यता भएका एउटै विषयका जति शिक्षक भए पनि सरुवा भएर आउछन र विद्यालयको शैक्षिक वातावरणमा प्रभाव पर्न जान्छ र निजी क्षेत्रले थप आफुतिर आकर्षण गर्छन ।यसै नेपालका धेरै विद्यालयहरु प्रस्तावित विद्यालयका रुपमा शुन्य दरबन्दीका रुपमा सञ्चालनमा छन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुले जेनतेन जोहो गरेर तल्लो तहको माथिल्लो योग्यताका शिक्षकहरुको माध्यमवाट शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन।
जहाँ गरिब निमुखा जनताका छोराछोरीहरुले घरदैलोमा सहज रुपमा शिक्षा आर्जन गरिरहेका छन । त्यस्ता विद्यालयहरुमा अब यो सरुवा निर्देशिकाले बन्द गर्नु पर्ने हुन्छ किन भने विव्यस ले विद्यालयको आवश्यकता भएको शिक्षक सरुवा गर्न पाउदैन ।
यस सरुवा निर्देशिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक क्षतिलाइ बढावा दिएको छ । स्थायी शिक्षक पुनः सरुवा हुनका लागी सार्वजनिक विज्ञापन रे हास्यासपद कुरा । केटाकेटीका खेल जस्तै अन्य कुनै पनि सेवामा यस प्रकारको व्यवस्था छैन । सरुवा हुने कुरा हरेक व्यक्तिको बैयक्तिक समस्या वा आवश्यकताको कुरा हो । यसमा मानवता,व्यवहारिकताको खाचो पर्दछ ।
यस निर्देशिकाले शिक्षक रिक्त भएर अर्को शिक्षक कक्षा कोठामा पुग्न कम्तिमा पनि ३० दिन भन्दा बढी समय लाग्ने भएको छ । यस क्रममा रिक्त भएको विद्यालयमा त शिक्षक ३० दिन पछि मात्रै पुग्छ भने रिक्त नभएको सरुवा हुन इच्छा गरेका देशभरीका शिक्षकहरुको कार्यरत ठाँउमा समेत शैक्षिक क्षति बढाएको छ ।
कुन शिक्षक सरुवा हुने भन्ने टुङ्गो छैन तर जो – जोलाई सरुवा हुने इच्छा छ उनीहरूले जहाँ – जहाँ देशभरी सरुवा विज्ञापन खुलेको छ त्यहाँ त्यहाँ आवेदन दिनका लागी सर्वप्रथम हाल कार्यरत रहेको विद्यालयको सहमति लिन विन्यासलाई गुहार गर्नुपर्ने त्यसपछि सम्बन्धित पालिकामा गएर सिफारिस लिनु पर्ने । देशभरीका स्थानिय तहहरुले सिफारिस वापतको शुल्क लिने आफ्नो कानुन बनाएको हुन्छ जहाँ २००० देखि ५००० सम्मको राजश्व तिर्न पर्ने ।
यस पछि जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईमा जानु पर्ने हुन्छ र निवेदन लगेर जुन ठाँउमा सरुवा विज्ञापन खुलेको छ सो ठाँउमा जानु पर्ने । अव यहाँ विश्लेषण गरौ ।मानौ कुनै शिक्षकले जहाँ जहाँ सरुवा विज्ञापन खुलेको देख्छ त्यहाँ त्यहाँ निवेदन दिन जादा हाल कार्यरत विद्यालयको उसको विषयको पठनपाठन कसले गरी दिने यति मात्रै होइन उसले हरेक पटकको विज्ञापनमा हरेक पालिकामा वुझाउने राजस्वोले तथा हरेक पटक गर्नु पर्ने परामर्श र सहमतिका लागी अनुरोधले उसको मानसिक ,शारीरिक ,आर्थिक तथा नैतिक अवस्थामा कस्तो असर पर्छ होला ?
एकजना मात्रै शिक्षक होइन फेरी विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा हाल देखिएका सुचनाहरुमा ८४ जना,७६ जना, ४० जना ३५ जना २५ जना सम्मले सरुवा निवेदन पेश गरेको देखिन आएको छ । यति जना शिक्षकहरुले आफ्नो सरुवा प्रक्रियामा ध्यान दिदा उनिहरुले दैनिक पठनपाठन गर्ने कम्तिमा ५ पिरियडको कति दिन सम्मको अध्यापनमा वाधा पुग्यो । कसरी सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार हुन्छ होला त ?
मानौ राम नियुक्ति २०५० साल र श्यामको नियुक्ति २०७५ छ। राम राम्रो शिक्षक हो र उहाँ आवश्यकता अरु विद्यालयमा महसुस गरेर रामलाई पालिकाको निर्णयले २ बर्ष अघि नियुक्ति लिएको विद्यालयबाट अर्को ठाउँमा शिक्षा विकासको लागि सरुवा गरीदियो।रामलाई आफ्नो घर पायक सरुवा हुन चाहेको अवस्थामा यदि राम र श्यामले सरुवाको निवेदन दिएमा शिक्षक सरुवा सहमति अनुसार रामले प्राथमिकता पाउँदैन।किन की रामले काम गरेको विद्यालयको अवधि २ वर्ष मात्र गणना हुन्छ भने श्यामको सेवा अवधि ५वर्ष हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा ३० बर्ष सेवा गरेका शिक्षक कनिष्ठ हुन्छ। कस्ता नीति निर्माता हुन जुन हचुवाको भरमा यस्ता सार्वजनिक शिक्षालाइ प्रत्यक्ष प्रभावपार्ने नीति वनाउछन गहिरो समिक्षा गर्न जरुरी छ ।
शिक्षा नियमावली तथा शिक्षा ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ प्राथमिक तहमा महिला दरवन्दि रहनु पर्ने सामुदायिक विद्यालयमा तल्लो कक्षामा साना वालवालिकाहरु महिला शिक्षिकहरुसँग बढी घुलमिल हुन खोज्छन तर यस सरुवा निर्देशिकाले महिलाहरूलाई चिन्दैन । ३ जना दरबन्दी भएको विद्यालयमा १ जना महिला अनिवार्य ,७ जना शिक्षक दरबन्दी भएकोमा २जना महिला अनिवार्य भन्ने छ तर वर्तमान निर्देशिकाले महिला हकअधिकार तथा बालअधिकार समेतको उपेक्षा गरेको छ ।
अर्को तर्फ साना कक्षाहरुमा स्थानिय भाषागत ज्ञान भएको शिक्षकले शिक्षण सिकाइमा सहयोग गर्छ । विभिन्न भाषिक समुदायमा फरक भाषाका शिक्षकले अध्यापन गर्न असहज हुन्छ र संविधानले समेत मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ तर यो निर्देशिकाले सबै भन्दा धेरै सेवा गरेको मात्रै भन्दा जुन सुकै समुदायमा जो कोहि शिक्षक मात्रै सरुवा हुन पाउने हुन्छ यस सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किन सक्छ ।
शिक्षकहरुको ब्रिदीबिकसमा समेत यस सरुवा निर्देशिकाले प्रभाव पार्ने देखिन्छ । हरेक जिल्लामा शिक्षक संख्याको आधारमा प्रथम , द्वितिय श्रेणीका दरबन्दी रहने गर्छन । शिक्षक बढुवा हुनका लागी उसको सेवा अबधि प्रत्येक वर्षको २.५ अंकका दरले मुल्याङ्कन गरिन्छ । यस सरुवा निर्देशिकाले अव जुन धेरै जेष्ठ शिक्षकहरु छन उनिहरु छिटो बढुवा हुनका लागी मात्रै पनि जहाँ धेरै शिक्षक दरबन्दी छन त्यस्ता जिल्लाहरुमा सरुवा हुन खोज्छन र ति जिल्लामा कार्यरत शिक्षकहरु माथि अन्याय हुन जान्छ कनिष्ठहरुको वृत्तिविकास नै रोकिन सक्छ ।
नेपालको विद्यालय तहमा स्वयमसेवीको भुमिकामा रहि विभिन्नप्रकारका चन्दा ,दानदात्वयवाट विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका अभिभावकहरुको प्रत्यक्ष साझेदारी रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गर्दै निरंकुशता लादन खोजिएको छ । विव्यसलाई कस्तो शिक्षक चाहिने ,शिक्षकसँग कुनै प्रकारको चिनजान समेत हुन नपाउने तथा विद्यालयको आवश्यकतालाइ काखा लगाउदै जस्तो सुकै योग्यता ,क्षमताको शिक्षकलाइ पनि जवरजस्ति स्वीकार्नु पर्ने अवस्था सृजना गरी अव देशभरीका थुप्रै सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिहरुले विद्यालय बन्द गरी तालाचावि बुझाउनु पर्ने अवस्थाको सृजना गरिएको छ ।
जेष्ठता नै श्रेष्ठता सबै ठाउँमा लागु गर्नु वैज्ञानिक र व्यवहारिक होईन।जेष्ठता नै श्रेष्ठता हो भने सबै भन्दा बढी उमेर भएकालाई राष्ट्रपति, त्यसपछि प्रधानमन्त्री मन्त्री, सचिव, उपसचिव, अधिकृत बनाईयोस्। हालको निर्देशिकाले जेष्ठता लाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सबै भन्दा अन्याय र पुर्वाग्रही ढङ्गले यो शिक्षक सरुवा निर्देशिका नवप्रवेशी युवा शिक्षक जो शिक्षक सेवा आयोगवाट फरक फरक जिल्ला तथा प्रदेशमा कार्यरत छन तिनिहरुका लागी रहेको देखिन्छ ।
नवप्रवेशी शिक्षकहरु भर्खरमात्रै शिक्षणपेशामा आवद्ध भएका र उनीहरू सधै कनिष्टको विल्लाधारी भएर बस्नु पर्ने हुन्छ । उनीहरूले नियुक्ति लिदा प्रचलित नियमानुसारको सेवा सुविधा पाउने गरी भनि नियुक्ति दिइएको छ । तर यस्ता मन्त्रीका एकल काटे निर्णयवाट हजारौ नवप्रवेशी शिक्षकहरुलाइ अन्याय र उनिहरुको मौलिक हक अधिकारको उल्लघंन भएको देखिन्छ ।
देशको उन्नति र प्रगतिमा अन्य मुलुकहरुले शिक्षा क्षेत्रमा ध्यान दिन्छन ,दिगो योजनाहरु तयार पार्छन भने हाम्रो देशको शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रयोगशालाका रुपमा आफूखुसी मनलाग्दा नीति र निर्णयहरु गरिन्छन। सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा कुनै प्रकारको चासो देखिदैन ।
हालै सामाजिक सञ्जालमा सी ई ई को नतिजामा दुईजना विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको भन्ने समाचार देखिन्छ ।शिक्षा मन्त्रीले नतिजा प्रकाशन भएको २ दिन पछि मनलाग्दो हचुवा निर्णय गर्छन कि सबै विषयमा ग्रेडसुधार दिन पाउने रे यस्ता निर्णयले हाम्रो देशको शिक्षा कता लान खोजिदै छ समिक्षा गर्नुपर्ने वेला आएको छ ।
यदि बेलैमा यस्तो निर्णय नतिजा प्रकासन हुनु पुर्व हुन्थयो भने सबैले आफ्नो आफ्नो तयारी गरि बस्थे होलान। देश संघिय सरचनामा गइसकेको पनि एक दशक पुग्नै लागेको छ ।
विस २०२८ सालमा जारी गरेको शिक्षा ऐनमा चलिरहेको छ । यो देशका साशकहरुलाइ लाज पनि छैन संघिय शिक्षा ऐन जारी गरी सबै प्रकारका शैक्षिक समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा । शिक्षा मन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा कोरा गफ दिदैमा सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुन सक्दैन ।
हालै प्रकाशित एस ई ई को नतिजामा लगभग ५२ प्रतिशत विद्यार्थी असफल हुदा राज्यको शैक्षिक दुर्घटना भएको मान्नु पर्दैन त ?
यसको जिम्मेवार हो हुने । विद्यालय शिक्षाको तालुकदार निकाय शिक्षा मन्त्रालयको नैतिकता माथि प्रश्न उठाउने कि नउठाउने गहन समिक्षाको विसय रहेको छ ।
विद्यालय शिक्षामा रहेका तमाम शैक्षिक समस्यामा रुचि र चासो नदिइ एकलकाटे निर्णयका रुपमा शिक्षा मन्त्रीले जारी गरेको शिक्षक सरुवा निर्देशिकाले आम शिक्षा क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता छाएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका समस्याका वारेमा वर्तमान शिक्षामन्त्रीलाइ केहि प्रश्नहरुमा समिक्षा गर्नेकि
क.विद्यालय शिक्षामा वर्षौ देखि समस्याको रुपमा रहेको विद्यालय कर्मचारीको वारेमा वर्तमान शिक्षा मन्त्रीले के कस्ता योजना वजेटमा समावेश गर्नु भएको छ ?
ख.विद्यालय शिक्षामा रहेका न्युन पारिश्रमिकका वालविकास शिक्षकका वारेमा के योजना र नीति ल्याउनु भएको छ त ?
ग.बर्षौ देखि बेवारिसे वनाएको शिक्षा प्रणालीमा हजारौ राहत शिक्षकका वारेमा के योजना अघि सार्नु भएको छ त ?
घ.साविक उमाविमा लामो समय देखि कार्यरत शिक्षकहरु ६० वर्ष उमेरहद लागेर रित्तो हात जादै छन उनीहरूका लागी के योजना अघि सार्नु भएको छ त?
ङ.सामुदायिक विद्यालयको समस्या शिक्षक दरवन्दि अभाव तथा प्रस्तावित विद्यालयहरुमा के कति नया दरवन्दि सृजना गर्ने योजना ल्याउनु भएको छ त?
च.सामुदायिक विद्यालयको वर्षेनीखस्दो शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागी के के निति तथा योजना तयार पार्नु भएको छ त?
छ.भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय संरचना देखि शैक्षिक क्षति समाधान गर्न के कस्ता नीति योजना अघि सार्नु भएको छ त?
ज.शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार विच गत वर्ष भएको सम्झौता बमोजिम शिक्षकहरुका माग मुद्दा सम्बोधनकाका लागी के के योजना ल्याउनु भएको छ त?
झ.संघिय संरचनामा स्थानिय सरकारको काम कर्तव्य र जिम्मेवारीका लागी के कस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्नुभएको छ त?
ञ.नेपालको बौद्धिक पलायन तिव्रगतिमा बढिरहेको छ सो को रोकथामका लागी के के नीतिगत सुधार गर्नु भएको छ त?
ट.शिक्षणपेशामा नयाँ जनशक्तिको आकर्षण बढाउन तथा शिक्षण पेशालाइ मर्यादित पार्न के कस्ता योजना तथा नीति ल्याउनु भएको छ त?
ठ.संघिय संसदमा विचाराधिन संघिय शिक्षा ऐन ल्याउनका लागी के कस्तो योजना तयार पार्नु भएको छ त?
ड.के नेपालको समग्र शैक्षिक क्षेत्रको समस्याको समाधान एउटा शिक्षक सरुवा निर्देशिका जारी गर्नु र सोहिलै आफ्नो उपलब्धि ठान्नुभएको हो त ?
– लेखक: गोपालसुन्दर गोसाई
