काठमाडौं, माघ १९ । भारतले आगामी अप्रिल १ गतेबाट सुरु हुने आर्थिक वर्षका लागि नेपाललाई दिने वाचा गरेको अनुदानमा २९ दशमलव ४१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।
बुधबार आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को लागि भारत सरकारको संघीय बजेट घोषणा गर्दै भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले सरकारले नेपाललाई अनुदान रकम ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ (८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ) पुर्याएको बताइन् । गत वर्ष, भारतले सुरुमा २०२२-२३ को लागि १२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने वाचा गरेको थियो, तर परिमार्जन गरी ६.८ अर्ब रुपैयाँमा परिमार्जन गरिएको थियो। सन् २०२१-२२ मा भारतले नेपाललाई ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो ।
२०२१/२२ मा पनि दक्षिणी छिमेकीले यस शीर्षकमा ९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ (१५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ) विनियोजन गरेको थियो । तर, नेपालले उक्त अवधिमा प्राप्त गरेको वास्तविक रकमलाई धेरै हदसम्म परिमार्जन गरिएको थियो।
नेपाललाई दिएको अनुदान दक्षिण एसियामा भुटानपछिको दोस्रो उच्च हो । भुटानले ३८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ (रु. २६ अर्ब ११ करोड अनुदान र १२ अर्ब २८ करोड ऋण) प्राप्त गरेको छ ।
भारतले श्रीलंकालाई आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको भन्दै त्यसलाई दोब्बर गरी २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । बंगलादेशलाई दिने प्रतिबद्धता रकम पनि बढाइएको छ भने अफगानिस्तानको लागि वार्षिक अनुदानको प्रतिबद्धता घटेको छ ।
भारत सरकारले चालु आर्थिक वर्षको परिमार्जित INR ४१.८७ ट्रिलियन भन्दा बढि आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४५ ट्रिलियन (अमेरिकी डलर ५४९.१४ बिलियन) को खर्च विनियोजन गरेको छ। पुँजीगत खर्च ३३ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
दक्षिणी छिमेकीले चालु आर्थिक वर्षको प्रक्षेपण गरेको सात प्रतिशतभन्दा अलिक कम रहेको आगामी आर्थिक वर्षमा ६–६.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
