काठमाडौँ, असोज १३ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चालु ७८औँ महासभाको उच्चस्तरीय सत्रको जनरल डिबेटमा सेप्टेम्बर २१ मा प्रधानमन्त्रीले नेपालकोतर्फबाट सम्बोधन गरे । सो सम्बोधनमा उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र त्यसलाई ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग, जलवायु परिवर्तन तथा यसले गर्दा नेपाललगायत अल्पविकसित देशमा पारेका प्रभाव र त्यसका निराकरणका उपाय, हिमाली राष्ट्रका समस्या, दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा अल्पविकसित राष्ट्रका समस्या प्रस्तुत गरेका थिए । ती समस्या समाधानमा साधनस्रोतको व्यवस्थाका लागि विश्व समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।
सो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा नीहित सिद्धान्त र उद्देश्यप्रति नेपालको अटुट प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै विश्वशान्ति, सद्भाव तथा विकासका क्षेत्रमा सो संस्थाको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समयानुकूल सुधार तथा पुनःसंरचनामा जोड दिएका प्रधानमन्त्री दाहालले अतिकम विकसित तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रका समस्याप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ती राष्ट्रको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीका माध्यमबाट गरिबी तथा असमानता हटाउँदै जानुपर्ने विषयमा उनले विशेष जोड दिएको थियो । उनले समकालीन विश्वका प्रमुख मुद्दाहरू, मानवअधिकार, आतङ्कवाद तथा निःशस्त्रीकरणबारे नेपालको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए ।
सेप्टेम्बर १८ मा आयोजित दिगो विकाससम्बन्धी शिखर सम्मेलनलाई अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्षको हैसियतमा उनले सम्बोधन गरेको हो । सो सम्बोधनमा नेपाललगायत अतिकम विकसित राष्ट्रले दिगो विकासका लक्ष्यको प्राप्तिमा भोगेका समस्या र त्यसको समाधानका लागि दोहा कार्ययोजनालाई मूर्त रुप दिन तथा विकास साझेदारबाट स्रोतसाधन र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध हुनुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिएका थिए ।
त्यस्तै, सेप्टेम्बर १९ को साँझ संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गरेको जलपान समारोहमा अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धको विषयमा सङ्क्षिप्त कुराकानी भएको थियो ।
सेप्टेम्बर २० मा आयोजित अतिकम विकसित राष्ट्रको समूहको अध्यक्षको हैसियतमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनले नेपाललगायत अतिकम विकसित राष्ट्रमा पारेको प्रभावका बारेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जलवायु वित्तको विषयमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न र जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका नेपाललगायतका राष्ट्रलाई सहज वित्तीय पहुँचको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नेपालले अपनाएका नीति र लक्ष्यबारे विश्वसमुदायलाई अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि एवं जलवायु अनुकूलनमा पुर्याएको योगदान विश्व समुदायलाई जानकारी गराएका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागिताका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री दाहालले साइडलाइनमा विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख तथा राष्ट्र सङ्घीय उच्च अधिकारीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टियो गुटेरससँगको भेटवार्तामा नेपालले शान्ति प्रक्रियामा गरेको प्रगति, नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास र सुदृढीकरणमा नेपालको समर्थन तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत शान्ति स्थापनामा पुर्याएको योगदानका विषयमा छलफल भएको थियो । सोही क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले महासचिवलाई नेपाल भ्रमणको लागि पुनःआमन्त्रण पनि गरेका थिए ।
यस्तै, श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिङ्गे, दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति, नर्वेका प्रधानमन्त्री, विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक, भूपरिवेष्ठित मुलुक, अतिकम विकसित मुलुक एवं साना टापु मुलुकका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयका उपमहासचिव रबाब फतिमासँग द्विपक्षीय भेटघाट र आपसी हितका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले छलफल गरेका थिए ।
महासभाको साइडलाइनमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले रोमानियाका परराष्ट्रमन्त्री, सर्वियाका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री, फिनल्यान्डका विकास सहायतामन्त्री, क्रोएशियाका परराष्ट्रमन्त्री र माल्दिभसका परराष्ट्र राज्यमन्त्रीलगायतसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । त्यस अवसरमा द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न पक्षहरूमा छलफल र बहुपक्षीय मञ्चमा आपसी सहयोग अभिवृद्धिका बारेमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
